मिथिलांचल से रुकेगा पलायन, रैयाम व सकरी चीनी मिल से मिलेगा रोजगार, 20 नवंबर को पीएम रखेंगे आधारशिला

20 नवंबर को शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को दोनों चीनी मिलों के पुनरुद्धार कार्य की आधारशिला रखेंगे। इस ऐतिहासिक शिलान्यास की खबर मिलते ही स्थानीय किसानों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।

किसानों के सपने होंगे साकार

यह पहल मिथिलांचल के किसानों और आम जनता के लिए किसी बड़े सपने के सच होने जैसी है। बिहार सरकार ने दोनों बंद पड़ी मिलों की जमीन पर नई सहकारी चीनी मिलें बनाने की मंजूरी दी है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह कदम राज्य सरकार के सात निश्चय-तीन कार्यक्रम के तहत उठाया गया है।

समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार

सरकार का यह प्रयास समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की परिकल्पना को धरातल पर उतारेगा। रैयाम और सकरी में केवल चीनी उत्पादन ही नहीं, बल्कि गन्ना आधारित उपोत्पाद उद्योग भी स्थापित होंगे।

आईपीएल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

इन सभी परियोजनाओं की स्थापना और संचालन का जिम्मा दिल्ली की कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड को सौंपा गया है। स्वीकृत परियोजना लागत का 40 प्रतिशत वित्तीय सहयोग राज्य सरकार प्रदान करेगी।

दो साल में उत्पादन शुरू

सरकार का मुख्य लक्ष्य अगले एक से दो वर्षों के भीतर दोनों मिलों में उत्पादन प्रक्रिया शुरू करने का है। इसके साथ ही राज्य में बंद पड़ी अन्य चीनी मिलों को भी चालू किया जाएगा।

राज्य में 25 नई मिलें

बिहार सरकार सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने पर तेजी से काम कर रही है। इससे राज्य के औद्योगिक आधार को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।

रुकेगा पलायन, मिलेंगे रोजगार

गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि बंद मिलों के पुनरुद्धार से युवाओं को घर के पास रोजगार मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी। साथ ही किसानों को अपनी फसल बेचने के बेहतर और सुलभ अवसर उपलब्ध होंगे।

रकबा बढ़ाएगी सरकार

गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह के अनुसार मिलों को पर्याप्त कच्चा माल देने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीनी उद्योग के विस्तार से बिहार फिर से अपनी पुरानी औद्योगिक पहचान हासिल करेगा।