शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रेनिंग में शामिल होने वाले को मिलेगा क्षतिपूर्ति अवकाश
Teacher Compensatory Leave Bihar: पूर्वी चंपारण के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान आवासीय प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अब नियमा ...और पढ़ें
डीईओ के नए निर्देश के बाद अब यह भ्रम पूरी तरह समाप्त हो गया है। फाइल फोटो
संवाद सहयोगी, चिरैया (पूर्वी चंपारण)। Trained Teacher Leave Rules: जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।
ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में शामिल होने वाले शिक्षकों को अब नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश (Compensatory Leave) दिया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने आदेश जारी कर सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं।
असमंजस की स्थिति खत्म
प्रशिक्षण में शामिल हुए शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश देने को लेकर जिले के कई विद्यालयों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई प्रधानाध्यापक स्पष्ट आदेश का हवाला देकर अवकाश स्वीकृत करने में टालमटोल कर रहे थे। डीईओ के नए निर्देश के बाद अब यह भ्रम पूरी तरह समाप्त हो गया है।
शिक्षक नेता ने उठाया मुद्दा
बुधवार को शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने दूरभाष पर पूर्वी चंपारण के डीईओ राजन कुमार गिरी से वार्ता कर शिक्षकों की इस परेशानी से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव में प्रधानाध्यापकों द्वारा अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे।
पूर्व आदेश का दिया हवाला
डीईओ राजन कुमार गिरी ने स्पष्ट किया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) पटना के निदेशक द्वारा इस संबंध में पहले ही आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने वाले पात्र शिक्षकों की प्रामाणिक सूची भी शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।
सूची के आधार पर अवकाश
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त सूची और पूर्व में जारी आदेश के आधार पर ही पात्र शिक्षकों का क्षतिपूर्ति अवकाश तत्काल स्वीकृत करें। इसमें किसी भी तरह की हीलाहवाली न बरती जाए।
समस्या पर सीधे संपर्क का विकल्प
डीईओ ने कहा कि यदि किसी प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया के संबंध में कोई तकनीकी शंका या व्यावहारिक कठिनाई आ रही है, तो वे सीधे उनसे संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस फैसले से जिले के सैकड़ों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।