यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Gopalganj News: मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 90 फीसदी तक सब्सिडी; ऐसे करें आवेदन
नीली क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मछली पालकों को सरकार की तरफ से अनु ...और पढ़ें
HighLights
- 70 प्रतिशत तक मिल सकेगा एससी-एसटी वर्ग को अनुदान
- लाभ पाने के लिए जिला मत्स्य विभाग को देना होगा आवेदन
- अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा 90 फीसदी तक अनुदान
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। PM Matsya Sampada Yojana: जिले में नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने नई पहल की है। अब मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को दो हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर मत्स्य विभाग सात लाख रुपये तक का अनुदान देगा।
70 फीसदी तक मिलेगा अनुदान
नया तालाब खुदवाने वाले एसटी-एससी वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग उन्हें बाहर भी भेजेगा।
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर जमीन के रकबा की जांच करेंगे।
अगर सब कुछ सही मिला तो आवेदन को चयनित कर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसानों के पास इस योजना का लाभ लेकर आय बढ़ाने का सुनहरा मौका है।
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल
आपको बता दें कि आठ नदियों वाला यह जिला मत्स्य पालन में सूबे में अपना एक अलग स्थान रखता है। मत्स्य पालन इस जिले में आय का एक बड़ा साधन है।
सरकार भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब इन योजनाओं में एक और केंद्र प्रायोजित योजना को जोड़ दिया गया है। ताकि मत्स्य पालन की ओर किसानों को बढ़ावा दिया जा सके और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर की जा सके।
लीज की जमीन पर भी होगा तालाब का निर्माण
नई योजना के तहत अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
पिछड़े वर्ग के वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, वे जमीन लीज पर लेकर तालाब का निर्माण करा सकते हैं। इसके लिए जमीन का कम-से-कम नौ साल का एग्रीमेंट जरूरी होगा।
योजना का लाभ पाने के लिए क्या है जरूरी
- जिला मत्स्य विभाग को दें आवेदन।
- आवेदन के साथ जमा करना होगा जमीन के कागजात की छायाप्रति।
- दो हेक्टेयर में नया तालाब बनाने के लिए मिलेगा अनुदान।
- सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम सात लाख रुपये तक अनुदान।
- एससी-एसटी वर्ग के आवेदक को मिलेगा 70 प्रतिशत अनुदान।
- जमीन का निरीक्षण करने के बाद विभाग देगा स्वीकृति।
- कोई भी व्यक्ति कर सकता है आवेदन।
- इस योजना के लिए निर्धारित नहीं किया गया है लक्ष्य।
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