कागजी आंकड़ों में उलझी खेती! जमुई में 90% धान रोपनी का दावा, सरकार ने सुखाड़ मानकर मनरेगा काम को दी हरी झंडी

एक तरफ कृषि विभाग के आधिकारिक आंकड़े दावा कर रहे हैं कि जमुई जिले में धान की रोपनी करीब 90 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण विकास विभाग जिले को कम वर्षापात और सुखाड़ जैसी विषम स्थिति वाला मानते हुए कृषि कार्य की अधिसूचित अवधि में भी मनरेगा (बीवी जीरामजी) के तहत काम जारी रखने की विशेष छूट दे रहा है। आंकड़ों का यह टकराव केवल जमुई तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के कई जिलों में ऐसी ही असमंजस भरी स्थिति बनी हुई है।

अलीगंज के कम प्रतिशत के कारण ही जिले का कुल औसत करीब 90 प्रतिशत पर रुका। पड़ोसी लखीसराय जिले में तो लक्ष्य से अधिक रोपनी दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, तो ग्रामीण विकास विभाग ने किस आधार पर इसे सुखाड़ की श्रेणी में डाल दिया?

हालांकि, नई अधिसूचना में राज्य के 22 जिलों को भीषण बाढ़ प्रभावित और जमुई सहित 16 जिलों को कम वर्षापात व सुखाड़ ग्रस्त मानकर इस कार्य-विराम से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। विभाग का तर्क है कि सुखाड़ और कम नमी के चलते कृषि गतिविधियां सीमित रहेंगी, जिससे भूमिहीन मजदूरों के सामने रोजी-रोटी और पलायन का संकट न बने।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जब खेतों में कटाई का पीक सीजन होगा, उस समय यदि मनरेगा के तहत मिट्टी भराई व अन्य निर्माण कार्य चालू रहेंगे, तो किसान मजदूरों के लिए तरस जाएंगे। इससे कटाई में देरी और रबी बुआई पिछड़ने का खतरा पैदा हो सकता है।

किसानों और जानकारों की मांग है कि दोनों विभागों की रिपोर्ट का तुलनात्मक परीक्षण कर वस्तुस्थिति सार्वजनिक की जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायनों में जरूरतमंदों तक पहुंचे और कृषि चक्र भी प्रभावित न हो।

जिलों का आधिकारिक वर्गीकरण

• कम वर्षापात/सुखाड़ संभावित 16 जिले: जमुई, अररिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, मधुबनी, नालंदा, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान।

• बाढ़ प्रभावित 22 जिले: अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सुपौल और वैशाली।