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पीएम आवास योजना: सितंबर तक घर का निर्माण करें पूरा, वरना फंस सकती है अगली किस्त

Published: Mon, 31 Aug 2026 06:52 PM (IST)

कटिहार नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 15 दिवसीय 'आवास पूर्णता महाअभियान' शुरू किया है।

सितंबर से पहले पीएम आवास पूरा करें, सरकारी सहायता रुकने का खतरा

सितंबर से पहले पीएम आवास पूरा करें, सरकारी सहायता रुकने का खतरा

HighLights

  1. कटिहार में 15 दिवसीय 'आवास पूर्णता महाअभियान' शुरू।

  2. लाभार्थियों को सितंबर तक आवास पूरे करने की अपील।

  3. अधूरे आवासों पर सरकारी सहायता रुकने की चेतावनी।

संवाद सहयोगी, कटिहार। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधूरे आवासों को शीघ्र पूरा कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय विशेष 'आवास पूर्णता महाअभियान' के तहत, सोमवार को वार्ड संख्या 16 एवं 17 के लाभार्थियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक वार्ड-16 की पार्षद मंजू देवी एवं वार्ड-17 की पार्षद बेबी देवी की उपस्थिति में उनके आवास पर संपन्न हुई।

नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि यह विशेष बैठक मुख्य रूप से उन लाभार्थियों के साथ की जा रही है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम अथवा द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उनके आवास का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

नगर आयुक्त ने लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से एक-एक कर संवाद किया और आवास निर्माण में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हुए, उन्हें निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया कि सितंबर के बाद आवास निर्माण पूर्ण करने वालों को सरकार से मिलने वाली शेष राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील की गई कि वे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लें, ताकि उन्हें शेष राशि ससमय उपलब्ध कराई जा सके।

इस अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी 1 से 45 वार्डों में लाभार्थियों के साथ वार्डवार बैठक आयोजित कर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, तथा अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र लाभार्थी का आवास अधूरा न रहे और विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित आवास पूर्ण कराए जा सकें।

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