लखीसराय: परिमार्जन प्लस के 2367 और दाखिल-खारिज के 3553 मामले पेंडिंग, DM ने जताई नाराजगी

बैठक में विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों के बड़ी संख्या में लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान परिमार्जन प्लस के कुल 2,367 मामले लंबित पाए गए। इनमें 20 दिनों से अधिक समय से लंबित 991 तथा 75 दिनों से अधिक समय से लंबित 286 मामले शामिल हैं।

वहीं, डिजिटलाइजेशन जमाबंदी के 4,009 मामले लंबित पाए गए, जिनमें 120 दिनों से अधिक पुराने 1,437 तथा 75 दिनों से अधिक पुराने 611 मामले शामिल हैं।

ऑनलाइन दाखिल-खारिज के 3,553 मामले लंबित पाए गए। इनमें 120 दिनों से अधिक समय से लंबित 135 तथा 75 दिनों से अधिक समय से लंबित 66 मामले शामिल हैं। राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त 34,504 आवेदनों में से 262 आवेदन स्कैनिंग तथा 8,156 आवेदन अप्लाई करने के लिए लंबित पाए गए।

जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में नगर परिषद क्षेत्रों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। लखीसराय एवं बड़हिया नगर परिषद के लिए संयुक्त रूप से सेनेटरी लैंडफिल (एसएलएफ) निर्माण हेतु रामगढ़ चौक प्रखंड के शरमा गांव में भूमि चयनित की गई है।

वहीं, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) एवं कंपोस्ट प्लांट के लिए लखीसराय प्रखंड के महिसोना में भूमि चिह्नित की गई है। सूर्यगढ़ा नगर परिषद के लिए संयुक्त सेनेटरी लैंडफिल निर्माण हेतु बुधौली बनकर पंचायत तथा एमआरएफ एवं कंपोस्ट प्लांट के लिए पोखरामा सूर्य मंदिर के समीप भूमि का चयन किया गया है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिले के अंचलाधिकारी उपस्थित थे।