मधुबनी में 1.46 लाख किसानों का सम्मान निधि से नाम कटने का खतरा! कागज की कमी से नहीं बन पाई फार्मर ID

संयुक्त जमाबंदी रही समस्या

जिले में संयुक्त जमाबंदी के कारण बड़ी संख्या में किसान निबंधन नहीं करा सके हैं। किसानों का कहना है कि निबंधन के लिए अंचल कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

दरअसल, अब एलपीसी, किसान सम्मान निधि, केसीसी और विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में निबंधन नहीं होने से किसान सरकारी योजनाओं से वंचित होने का खतरा महसूस कर रहे हैं।

94 प्रतिशत किसानों का ई-केवाईसी पूरा

जिले के 3 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है। जबकि फॉर्मर रजिस्ट्री महज 1,74742 किसानों का ही किया जा सका है। विभागीय कर्मियों का कहना है कि एफआर प्रक्रिया में सबसे अधिक परेशानी रही है। संबंधित किसान के नाम से जमीन का अद्यतन और स्पष्ट कागजात होना अनिवार्य है। कई किसानों के पास संयुक्त या पारिवारिक नाम से दर्ज भूमि है, जबकि कई मामलों में जमीन के दस्तावेज अपडेट नहीं हैं।

प्रखंड: कुल पंजीकृत किसान - फार्मर रजिस्ट्री की संख्या

• अंधराठाढ़ी: 12,137 - 7,129
• बाबूबरही: 27,156 - 9,253
• बासोपट्टी: 11,479 - 6,737
• बेनीपट्टी: 26,101 - 12,325
• बिस्फी: 17,917 - 9,347
• घोघरडीहा: 25,598 - 7,551
• हरलाखी: 21,855 - 7,040
• जयनगर: 10,813 - 5,137
• झंझारपुर: 9,928 - 8,075
• कलुआही: 6,739 - 5,873
• खजौली: 8,877 - 6,285
• लदनियां: 19,426 - 8,528
• लखनौर: 11,496 - 6,835
• खुटौना: 22,286 - 8,321
• लौकही: 12,515 - 11,421
• मधेपुर: 20,997 - 8,097
• मधवापुर: 6,949 - 5,491
• पंडौल: 15,811 - 13,835
• फुलपरास: 15,674 - 8,777
• रहिका: 8,120 - 9,073
• राजनगर : 11,953 - 9,612

क्या कहते हैं पदाधिकारी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक 174742 किसानों का फॉर्मर रजिस्ट्री करते हुए यूनिक आईडी कोड तैयार किया जा चुका है। पंजीकृत सभी किसानों को ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री करवाना होगा। जिनका ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा उन्हें सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कृषि योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। -ललन कुमार चौधरी, जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी