बिहार पंचायत चुनाव: अब सरकारी स्कूलों में नहीं रखी जाएंगी EVM, पंचायती राज विभाग ने जारी किए नए निर्देश

पंचायती राज विभाग के निदेशक ने सभी जिलों को अवगत कराते हुए इसी के अनुसार वेयर हाउस का निर्माण कराने को कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी मुख्यालय भेजने को कहा है।

सुरक्षा और सुविधा का रखा जाएगा ख्याल

बताया गया कि इसके लिए अगर लीज पर कोई भवन लेने की आवश्यकता पड़े तो ली जा सकती है, लेकिन इसकी अवधि 15 वर्ष से कम की नहीं होगी। इसके अलावा जहां वाहनों का आवागमन सुगम होगा, वहीं वेयर हाउस का निर्माण होगा।

इसके चयन के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। वेयर हाउस में फायर सेफ्टी सिस्टम व सीसी कैमरे लगाने अनिवार्य हैं।

जिस कमरे में ईवीएम रखी जाएगी, वहां अन्य कोई भी सामग्री नहीं होगी। फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद खराब ईवीएम अलग रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की संभावना

पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DRO) व अपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (ADRO) की नियुक्ति कर दी है।

चुनाव के लिए हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 32,200 कंट्रोल यूनिट (सीयू) व 1,93,200 बैलेट यूनिट (बीयू) खरीदी गई हैं।

एक मल्टी पोस्ट ईवीएम सेट में एक कंट्रोल यूनिट के साथ छह बैलेट यूनिट जुड़े होते हैं। मल्टी पोस्ट ईवीएम की खासियत यह है कि इससे एक ही समय में छह पदों ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान किया जा सकेगा। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी व सुविधाजनक हो जाएगी।

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