Bihar Government Schemes: जमीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार दे रही रुपये, तुरंत उठायें नई योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना की शुरुआत सभी जिलों में होगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी समाहर्ता को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है। इस योजना की अविलंब शुरुआत करने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा गया है।

इसके अलावा लाभुकों का चयन करते हुए राशि उपलब्ध कराने के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया है। अ​​धियाचना के अनुसार ही राशि आवंटित की जाएगी।

बताया गया कि भूमिहीनों को सरकार की ओर से एक लाख रुपये भूमि खरीदने के लिए दिए जाएंगे।  इससे वे तीन से चार डिसमिल भूमि खरीदकर घर बना सकेंगे।

राशि उपलब्ध कराने के बाद राजस्व विभाग की ओर से इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी कि लाभुकों के द्वारा भूमि खरीदी गई या नहीं। पूर्व में भूमिहीनों के लिए बिहार गृहस्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति 2011 संचालित थी।

पिछले माह हुई थी योजना की घोषणा

• इसके तहत सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में पांच डिसमिल रैयती जमीन खरीद कर लाभुकों को दी जाती थी।
• इस योजना की समीक्षा में कई व्यावहारिक परेशानियां सामने आईं। इसके बाद मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय योजना 2024 शुरू की गई। पिछले माह ही इसकी घोषणा की गई है।
• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रैयती भूमि क्रय नीति 2011 एवं इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प और आदेश निरस्त माने जाएंगे।
• अब गृहस्थल योजना के तहत आगे काम करने को कहा गया है। उन्होंने सभी समाहर्ताओं से शीघ्र इस योजना को अपने-अपने जिले में शुरू करने को कहा है। इसमें पूर्व से चयनित भूमिहीन लाभुकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 1200 एकड़ भूमि चिह्नित 

उधर, मधुबनी अंचल के नैनहा में औद्योगिक पार्क के लिए जमीन का निरीक्षण सोमवार को डीसीएलआर बगहा, मधुबनी भितहा और बगहा एक के सीओ ने किया। डीसीएलआर अंजेलिका कृति के साथ भितहा अंचलाधिकारी मनोरंजन शुक्ला, मधुबनी सीओ नंदलाल राम एवं बगहा एक सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने स्थल पर पहुंच कर भूमि संबंधित कार्य शुरू कर दिया।

मधुबनी सीओ नंदलाल राम बताया कि औद्योगिक विभाग की ओर डिमांड किया गया है लेकिन नदी व सोता के जमीन के कारण योजना अधर में लटक जा रही है। उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है कि नदी की जमीन को छांटकर भूमि को चिह्नित कर प्रस्ताव भेजें। जिसे प्रस्तावित कर योजना को पास कराया जाए।

उन्होंने बताया कि 1200 एकड़ भूमि चिह्नित की जा रही है। ज्ञात हो कि पूर्व में भी तत्कालीन जिलाधिकारी कुंदन कुमार, एडीएम बेतिया मधुबनी प्रखंड के धनहा-रतवल पुल के बगल नैनहा पहुंचकर औद्योगिक पार्क के लिए एक हजार एकड़ जमीन चिह्नित करने के लिए यहां अधिकारियों से मंत्रणा की थी। औद्योगिक पार्क के निर्माण से गंडक पार के चारों प्रखंड का विकास होगा।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक पार्क के निर्माण से दियारे के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए जिलाधिकारी के साथ पदाधिकारियों का महकमा चिउरही पंचायत के नैनहा आया था।

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