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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 30, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    PM Awas Yojana 2025: पीएम आवास योजना के सर्वे की तारीख 15 दिन और बढ़ी, जल्दी करें आवेदन

    Updated: Wed, 30 Apr 2025 10:04 PM (IST)

    पीएम आवास योजना के अंतर्गत सर्वे की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को सूचित कर दि ...और पढ़ें

    पीएम आवास योजना के सर्वे की तिथि 15 दिन और बढ़ी
    पीएम आवास योजना के सर्वे की तिथि 15 दिन और बढ़ी

    HighLights

    1. सर्वे की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ी।
    2. जीविका परिवारों का भी होगा सर्वे।
    3. 3 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Awas Yojana 2025) के तहत सभी राज्यों में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। योग्य लाभुकों का सत्यापन करते हुए उनका नाम सूची में शामिल किया जा रहा है।

    पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 30 अप्रैल तक की तिथि सर्वे (PM Awas Yojana Survey Last Date) के लिए निर्धारित की गई थी।

    अब इसे 15 दिन और बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इससे अवगत करा दिया है।  सर्वे का कार्य नियमित रूप से जारी रखने को कहा गया है।

    मुख्यालय भेजी जाएगी लाभुकों की लिस्ट

    विदित हो कि जिले में अब तक करीब तीन लाख 66 हजार से अधिक लाभुकों का नाम सूची में शामिल किया जा चुका है। प्रखंडों से रिपोर्ट संकलित कर इसे जिला मुख्यालय को भेजा जाएगा।

    इससे पूर्व 10 प्रतिशत बीडीओ और दो प्रतिशत जिला स्तर पर सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची बनाकर मुख्यालय को भेजी जाएगी। फिर वहां से सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

    जीविका से जुड़े परिवारों का भी होगा सर्वे:

    ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त को पत्र भेजकर अवगत कराते हुए कहा है कि जीविका से जुड़े परिवारों का सर्वे कर सूची में नाम शामिल किया जाए। इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा अनुरोध किया गया है।

    बताया गया कि सतत जीविकोपार्जन योजना से संबद्ध आवास की आवश्यकता वाले परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। इसके तहत सतत जीविकोपार्जन योजना से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा योग्य परिवारों का सत्यापन करते हुए उनका नाम भी इस सूची में शामिल किया जाए।

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