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    बिहारशरीफ और पर्यटक नगरी राजगीर में बनेगा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, डीएम ने जल्द स्थल चयन का दिया निर्देश

    Updated: Tue, 10 Mar 2026 11:52 AM (IST)

    बिहारशरीफ और राजगीर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता को देखते हुए डीएम कुंदन कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी को जल्द स्थल चयन का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

    डीएम ने जल्द स्थल चयन का दिया निर्देश

    डीएम ने जल्द स्थल चयन का दिया निर्देश

    HighLights

    1. बिहारशरीफ-राजगीर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए स्थल चयन निर्देश।

    2. जन शिकायतों का सोमवार-शुक्रवार को त्वरित समाधान करने पर जोर।

    3. फार्मर रजिस्ट्री, भूमि विवाद, पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के निर्देश।

    जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। जिला मुख्यालय बिहारशरीफ और पर्यटन नगरी राजगीर में लंबे समय से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस दिशा में अब पहल तेज हो गई है। सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक में डीएम कुंदन कुमार ने जिला परिवहन पदाधिकारी राहुल सिन्हा को दोनों शहरों में जल्द से जल्द उपयुक्त स्थल का चयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इन दोनों स्थानों पर आधुनिक और हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

    सात निश्चय-3 की योजनाओं की समीक्षा

    बैठक के दौरान डीएम ने बिहार सरकार की सात निश्चय-3 योजना के तहत सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आम लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं को कम करना और सरकारी सेवाओं को आसान बनाना है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी के साथ कार्य करना जरूरी है।

    शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

    डीएम ने कहा कि कई बार लोग अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालयों का बार-बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर समाधान नहीं मिल पाता।

    इसी समस्या को दूर करने के लिए शासन स्तर से निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जाए।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर पहुंचे, उसकी शिकायत का सम्मानपूर्वक समाधान किया जाए।

    फार्मर रजिस्ट्री में लाने को कहा तेजी

    बैठक में कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि कैंप लगाकर फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इस प्रक्रिया से जुड़ सकें। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।

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    भूमि विवाद और म्यूटेशन कार्य में तेजी

    डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्ष 2026 में भूमि विवाद से जुड़े सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जमीन के म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस और ई-मापी जैसे कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया, ताकि आम लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान न होना पड़े।

    गर्मी में पेयजल संकट से निपटने की तैयारी

    गर्मी के मौसम को देखते हुए डीएम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल-नल योजना से संबंधित जो भी शिकायतें आएं, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

    इसके लिए जल-नल क्यूआरटी, मोबाइल व्हीकल और मैकेनिक की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा गया। बैठक में डीडीसी, नगर आयुक्त, एडीएम, सभी एसडीओ समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।