16 महीने से फाइलों में अटका राजगीर को 'राजगृह' बनाने का प्रस्ताव, लोग बोले- पुरानी पहचान का इंतजार

जानकारी के अनुसार, 28 मई 2025 को सांसद कौशलेन्द्र कुमार की मौजूदगी में नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में तत्कालीन सशक्त स्थायी समिति सदस्य और वरीय वार्ड पार्षद डॉ. अनिल कुमार ने राजगीर का नाम बदलकर 'राजगृह' करने का प्रस्ताव रखा था।

सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बोर्ड से प्रस्ताव पारित होने के बाद नगर परिषद की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इसे जिला प्रशासन के माध्यम से पटना प्रमंडलीय आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे जाने की उम्मीद थी।

हालांकि, करीब 16 माह बीत जाने के बाद भी प्रस्ताव जिला पदाधिकारी तक नहीं पहुंचा है। संबंधित अधिकारियों के स्तर पर भी प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रस्ताव की मंशा से अधिक कार्यशैली पर सवाल

प्रस्ताव के लंबित रहने से अब नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। शहरवासियों का कहना है कि बोर्ड से सर्वसम्मति से पारित निर्णय को आगे भेजने में इतनी लंबी देरी क्यों हुई। लोगों का मानना है कि 'राजगृह' केवल प्राचीन नाम नहीं, बल्कि राजगीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है।

प्राचीन काल में राजगृह मगध की राजधानी रहा है। बौद्ध और जैन परंपराओं में भी राजगृह का उल्लेख मिलता है। राजगीर के कई जैन प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड के साथ ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों पर भी 'राजगृह' नाम देखने को मिलता है।