नवादा वासियों के लिए खुशखबरी, कादिरगंज बाईपास और सादीपुर ROB निर्माण से जल्द खत्म होगा जाम का झंझट

जिला समाहरणालय सभा कक्ष में गुरुवार को जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने समीक्षात्मक बैठक की। इसमें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई।

बताया गया कि नवादा जिला अंतर्गत एनएच-31 (वर्तमान में एनएच-20) के 97वें कि.मी. से कादिरगंज एसएच-08 (सकरी नदी) तक बाईपास-सह-सादीपुर रेलवे हॉल्ट के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण कार्य होना है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने साइट कैंप का निर्माण पूर्ण कर लिया है।

रैयतों से अर्जित भूमि के सीमांकन का कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग की योजनाओं के तहत 47 कि.मी. लंबी कादिरगंज-रोह-कौआकोल-जमुई पथ (एसएच-82) तथा 42.069 कि.मी. लंबी मंझवे-नरहट-फतेहपुर-गोविंदपुर पथ (एसएच-103) के बारे में समीक्षा की गई।

बताया गया कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) द्वारा मार्ग चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

डीएम ने भू-अर्जन, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, सिंचाई प्रमंडल, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन प्रमंडल तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) सहित विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में भी समीक्षा की।

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी नजरः

जिले में 200 बेड का सदर अस्पताल निर्माणाधीन है। डीएम ने बीएमएसआईसीएल को सदर अस्पताल के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के कुछ प्रखंडों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) का निर्माण भूमि उपलब्ध नहीं होने तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के अभाव में लंबित है।

इस पर जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को शीघ्र उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।

हर घर को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को देनी है प्राथमिकता:

जिले के वैसे छूटे हुए वार्डों एवं टोलों में स्वच्छ पेयजल पहुंचे, जहां अभीतक हर घर नल-जल योजना के कार्य पूरा नहीं हुआ है। डीएम ने इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

साथ ही गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-02, पार्ट-01 की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुआवजा भुगतान के लिए कुल 42 एलपीसी प्राप्त हुए हैं तथा शेष रैयतों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने को लेकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

जिला पदाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि शिविरों के माध्यम से सभी पात्र लाभुकों का एलपीसी निर्गत कराते हुए मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जाए।

साथ ही विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्य में तेजी लाने के लिए अधियाची निकाय को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी नीलिमा साहू, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक व विभिन्न विभागों के अभियंता व पदाधिकारी उपस्थित थे।