Bihar Transport Budget: बिहार के इन 6 जिलों में दौड़ेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें, व्हीकल टैक्स में इन्हें मिलेगी छूट

राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग के बजट में मामूली वृद्धि की गई है। पिछले साल की तुलना में बजट आकार सात करोड़ रुपये बढ़ा है। सरकार का फोकस प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हुए परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर है। इसके तहत पुरानी गाडि़यों को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद आदि पर करों में छूट दिए जाने का प्रविधान किया गया है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पीएम ई-बस योजना के तहत 400 ईलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। यह बसें राज्य के छह प्रमुख शहरों में चलाई जाएंगी। सबसे अधिक 150 ई-बसें पटना को मिलेंगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर को 50-50 बसें परिचालन के लिए दी जाएंगी।

शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल-पेट्रोल की जगह सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर और गया में डीजल व पेट्रोल से चलने वाले ऑटो की जगह सीएनजी किट लगाने के लिए सवा चार करोड़ का अनुदान दिया गया है।

पटना में डीजल चालित सिटी बसों को सीएनजी से बदलने के लिए अधिकतम साढ़े सात लाख रुपये दिए जाने का प्रविधान है। राज्य के 37 जिलों में जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिवान में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

महिलाओं एवं दिव्यांगों को करों मे छूट

ऐसी महिलाएं जिनके पास कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उनके नाम पर ऑटो, टैक्सी, मोटर कैब जैसे वाहनों के निबंधन पर वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी तरह ई-रिक्शा के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए उसकी खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है।

बिहार इलेक्टि्रक वाहन नीति के तहत सभी प्रकार के ई-वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि के साथ मोटरवाहन करों में छूट की घोषणा की गई है। मोटर वाहन दुर्घटना के मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपये एवं घायलों को ढाई लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का प्रविधान किया गया है।

25 ड्राइविंग स्कूल तैयार, 17 जिलों में ड्र्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पूरा

राज्य के विभिन्न जिलों में 62 ड्राइविंग स्कूलों का निर्माण शुरू किया गया है। इनमें 25 संस्थानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निजी उद्यमियों को ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रविधान किया गया है।

अभी तक 534 में 476 प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र हैं। विभाग की ओर से प्रत्येक जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाना है। अभी तक 17 जिलों में टेस्टिंग टैक का निर्माण पूरा कर लिया गया है जबकि नौ जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

परिवहन विभाग

वर्ष 2023-24 :

• योजना बजट : 235.50 करोड़
• स्थापना बजट : 198.59 करोड़
• कुल बजट : 434.09 करोड़

वर्ष 2024-25 :

• योजना बजट : 242.50 करोड़
• स्थापना बजट : 208.96 करोड़
• कुल बजट : 451.46 करोड़

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