यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
IAS S Siddharth: स्कूलों में बेंच-डेस्क की क्वालिटी से समझौता नहीं! शिक्षा विभाग के ACS ने दे दी आखिरी चेतावनी
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस.सिद्धार्थ स्कूलों में बेंच-डेस्क की क्वालिटी से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। ...और पढ़ें
HighLights
- स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं बदलने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर होगी कानूनी कार्रवाई
- सरकारी विद्यालयों के आलमीरा में बंद पड़े कंप्यूटर लौटाए जाएंगे
- कोताही बरतने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हटाए जाएंगे
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले बेंच-डेस्क की आपूर्ति करने वाले एजेंसियों पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस.सिद्धार्थ ने चेतावनी देते हुए बुधवार को आदेश दिया कि विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले बेंच-डेस्क नहीं बदलने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ब्लैकलिस्टेड (काली सूची में शामिल) किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि विद्यालयों के आलमीरा में बंद पड़े कंप्यूटर लौटाए जाएंगे। ठीक से काम नहीं करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हटाए जाएंगे। निर्माणाधीन वर्गकक्ष वाले विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई पांच सौ मीटर के दायरे वाले सामुदायिक या अन्य सरकारी भवनों में होगी।
हर स्कूल में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था होगी। शौचालयों में साबुन रखना अनिवार्य होगा। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर शनिवार को हर जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक-दरबार लगाएंगे।
आदेश के अनुपालन नहीं होने पर नपेंगे डीईओ
डॉ. सिद्धार्थ ने राज्य में गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सख्त लहजे में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम करना होगा। इसका अनुपालन नहीं क रने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को शिक्षकों की शिकायतों को सुनेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। शिक्षकों को सम्मान देंगे। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहे हों तो उन्हें हटाएं।
प्रत्येक विद्यालय में बिजली मीटर की व्यवस्था अनिवार्य
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय सुनिश्चित होंगे। शौचालयों में साफ-सफाई के साथ साबुन रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विद्यालय में बिजली मीटर एवं वायरिंग की व्यवस्था के साथ बल्ब एवं पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। बिजली बिल का हर माह भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। अगर एक माह के बाद भी निरीक्षण में कमियां पायी गईं तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
कंप्यूटर वाले विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा
अपर मुख्य सचिव के निर्देश में कहा गया है कि राज्य के जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधा है, वहां इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। आपूर्ति के उपरांत आलमीरा में बंद कंप्यूटर हैं तो उसे आपूर्तिकर्ता को लौटाए जाएंगे। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर की आवश्यकता है, वहां के लिए अधियाचना शिक्षा विभाग को भेंजे।