यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 03, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Budget: नीतीश सरकार ने खोला पिटारा, इन छात्रों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये; नए कॉलेज भी खुलेंगे
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में शिक्षा विभाग को 60 हजार करोड़ से अधिक रुपये आवंटित किए गए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट ...और पढ़ें
HighLights
- नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया
- 358 प्रखंडों में सरकारी और निजी डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी
- अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रों को 2000 रुपये मासिक छात्रावास अनुदान मिलेगा
- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए हैं
डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया। बजट में शिक्षा विभाग को 60 हजार करोड़ से अधिक अलॉट किए गए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1000 करोड़ दिए गए हैं। नीतीश सरकार ने 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना का भी एलान किया है। इसी के साथ, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी गई है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत/राजकीय डिग्री महाविद्यालय नही हैं। इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक-एक डिग्री महाविद्यालय (सरकारी / निजी) की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
PPP मॉडल पर खुलेंगे नए सरकारी मेडिकल कॉलेज
उन्होंने कहा कि वर्ग 01 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) की छात्रवृति दर को दोगुना किया जाएगा। वहीं, निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। निजी जन भागीदारी (PPP) के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
नीतीश सरकार ने बढ़ाई स्कॉलरशिप राशि
सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा - I से X तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा, जिसपर प्रतिवर्ष अतिरिक्त 875.77 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त लगभग 260 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है।
इन छात्रों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना अन्तर्गत छात्रावास अनुदान की वर्त्तमान दर 1,000 रुपये प्रतिमाह को दोगुना कर 2,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड, जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है और पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, में एक-एक 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा।