बिहार कैबिनेट के 29 बड़े फैसले: खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, जमीन खरीद-बिक्री पर राहत और होम स्टे योजना मंजूर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव समेत कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के भू-स्वामियों को बड़ी राहत

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि विशेष परिस्थितियों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और लीज की अनुमति दी जाएगी।

लंबे समय से भूमि हस्तांतरण पर लगी रोक के कारण प्रभावित जमीन मालिकों की तात्कालिक और आकस्मिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

आवास बोर्ड को भूमि क्रय के लिए किया गया अधिकृत

बैठक के बाद नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड को भूमि खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है।

इसके अलावा सरकारी प्राधिकारों को आवश्यकतानुसार भू-अर्जन करने और एसआईपीबी से अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भूमि खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति दी गई है।

शहर में सर्किल रेट का दोगुना, गांव में चार गुना मिलेगा भुगतान

सरकार के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जमीन मालिकों को बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट (एमवीआर), जो भी अधिक होगा, उसके दोगुने मूल्य के बराबर भुगतान किया जाएगा।

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि के लिए चार गुना मूल्य के समतुल्य राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुआवजा राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

बिहार में 500 जगहों पर लगेगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम

मंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू करने को मंजूरी दी है।

यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर संचालित होगी। पहले चरण में 200 और दूसरे चरण में 300 अतिरिक्त स्थानों पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

नियम तोड़ते ही कटेगा ऑनलाइन चालान, 622 करोड़ होंगे खर्च

आईटीएमएस के तहत हाईटेक कैमरों और डिजिटल तकनीक के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर स्वतः ई-चालान जारी किया जाएगा।

परियोजना की स्थापना, संचालन और रखरखाव पर अगले 10 वर्षों में बिहार सड़क सुरक्षा निधि से 622.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

खिलाड़ियों को उपलब्धि के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी

मंत्रिमंडल ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है।

नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न वेतन स्तरों पर सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी।

ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा लाभ

संशोधित नियमावली 2026 के अनुसार ओलंपिक पदक विजेताओं, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों तथा एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को वेतन स्तर-09 (ग्रेड पे 5400 रुपये) में नियुक्ति मिलेगी।

वहीं अन्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सफल खिलाड़ियों को भी निर्धारित वेतन स्तरों पर नियुक्ति दी जाएगी।

217 निरीक्षण भवन बनेंगे आधुनिक गेस्ट हाउस

मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विभाग के 217 निरीक्षण भवनों को आधुनिक गेस्ट हाउस और ईको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बांधों, बराजों और जलाशयों के पास स्थित भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना के तहत शहरों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के भवनों को आधुनिक गेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा।

परियोजना को पीपीपी और डीबीओएम मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। निवेशकों को 30 वर्षों के लिए भूमि का पट्टा दिया जाएगा।

इससे 58 जर्जर भवनों समेत सभी 217 निरीक्षण भवनों का जीर्णोद्धार होगा और राज्य में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।