यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 19, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 39 प्रस्तावों में से 38 पर लगी मुहर, भागलपुर-जहानाबाद वालों के लिए खुशखबरी
बिहार सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में 460 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी जिससे व्यापारियों को कारोबार में सहूलियत ...और पढ़ें
HighLights
- राजगीर में महिला तर्ज पर पुरुष हॉकी, 24 करोड़ रुपये स्वीकृत
- जहानाबाद व भागलपुर जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि मंजूर
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार (Bihar Government) का सर्वाधिक ध्यान फिलहाल सरकारी विभागों में नियुक्यिों पर है। इसी कड़ी में अब सरकार ने वाणिज्य-कर विभाग में 460 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। विधान मंडल के जारी सत्र के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
बुधवार को आयोजित हुई बैठक में 39 प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें 38 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वाणिज्य-कर विभाग में नए 460 पदों पर नियुक्ति होने से व्यापारियों को कारोबार में आसानी होगी।
सृजित नए पदों के लिए कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है। राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है।
सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले की सराहना
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने फैसले की सराहना की।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में नई कर-प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। जिसे देखते यह संबंधित पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। सरकार का यह निर्णय सराहनीय है।
राजगीर में होगा पुरुष हॉकी का आयोजन
सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही आयोजन सफलतापूर्वक हो, इसके लिए 24 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की स्वीकृति भी दी गई।
रग्बी के आयोजन पर चार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राशि भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दी है।
जहानाबाद और भागलपुर के लिए बड़ी घोषणा
मंत्रिमंडल ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मॉनिटरिंग) संजय ओझा का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, विधि विभाग के प्रस्ताव पर दो जजों को बर्खास्त करने की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिली है।