बिहार कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर: सहरसा में स्टेडियम, गया से बैंकॉक फ्लाइट और कैमूर में पावर प्लांट को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।

कैबिनेट ने कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें खेल, उद्योग, बिजली, स्वास्थ्य और एयर कनेक्टिविटी से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं।

गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट

कैबिनेट बैठक में गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी गई।

सरकार इस सेवा के लिए एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता भी देगी। जानकारी के मुताबिक इंडिगो द्वारा यह सेवा जल्द शुरू की जा सकती है।

बिहार सरकार हर फ्लाइट पर 10 लाख रुपये का सहयोग सिविल एविएशन विभाग को देगी।

कैमूर में पावर प्लांट को बढ़ावा

कैमूर जिले की ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया है।

सरकार का मानना है कि इससे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और निवेश बढ़ेगा।

इसके अलावा नालंदा की पटेल वेयरहाउसिंग कंपनी को भी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना का लाभ देने की मंजूरी दी गई।

सहरसा, अरवल और देव में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए।

सहरसा के सलखुआ में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए 6.61 एकड़ जमीन खेल विभाग को दी जाएगी। वहीं अरवल में 6.81 एकड़ और औरंगाबाद के देव में 13.09 एकड़ जमीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए हस्तांतरित की गई है।

सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 747 करोड़ मंजूर

पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया।

15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 747 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने को मंजूरी दी गई है।

इस राशि का उपयोग पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

डोभी जलाशय परियोजना को मिली मंजूरी

गया जिले के डोभी क्षेत्र में जलाशय निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए 428 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को स्वीकृति दी गई।

सरकार का कहना है कि इस परियोजना से सिंचाई और जल संरक्षण को फायदा मिलेगा।

यह योजना क्षेत्र के किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

'यंग प्रोफेशनल नीति-2026' लागू होगी

तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” लागू करने को मंजूरी दी है।

इसके तहत विभिन्न विभागों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 53 नए पद सृजित करने और कई पदों के पुनर्गठन का फैसला भी लिया गया।

सरकार इसे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।

सीमा सुरक्षा और STF को भी मिलेगी मजबूती

कैबिनेट ने सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए IG बॉर्डर का नया पद सृजित करने का फैसला किया है।

इसके अलावा STF में 50 अनुभवी पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की मंजूरी दी गई है ताकि उग्रवाद और अपराध नियंत्रण में मदद मिल सके।

सरकार का कहना है कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।