सम्राट कैबिनेट के 43 फैसले: पटना में अंडरग्राउंड रोड, सोनपुर में टाउनशिप और मोतीपुर में उद्योगों का रास्ता साफ
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें पटना में भूमिगत सड़कों के अध्ययन और बिहार एआई नीति 2026 शामिल हैं।
सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। फाइल
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Cabinet Meeting:पटना शहर में यातायात को आसान बनाने के लिए भूमिगत सड़क बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
इसके तहत आर ब्लाॅक चौराहे से कंकड़बाग और डाकबंगला चौराहे से पटना वीमेंस कालेज तक भूमिगत मार्ग बनाने की संभावना का अध्ययन कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने बिहार एआइ पालिसी 2026 को भी स्वीकृति दी है। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
कई इलाकों में बनाए जाएंगे भूमिगत मार्ग
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि पटना के कई इलाकों को भमिगत मार्ग से जोड़ने की सरकार की योजना है।
आर ब्लाॅक चौराहे से कंकड़बाग और डाकबंगला चौराहे के अलावा पटना के अन्य प्रमुख इलाकों को भी भूमिगत मार्गों से जोड़ने पर विचार किया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार ने 18.21 करोड़ की अनुमानित राशि से अध्ययन कराया जाएगा। अध्ययन में यह देखा जाएगा कि किन मार्गों पर भूमिगत सड़क बनाना संभव है। रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्माण की योजना तैयार की जा सकेगी।
बिहार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देगी सरकार
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति-2026 स्वीकृत की गई है।
नीति के तहत इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और नए उद्यमों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देगी।
इसके लिए नए केंद्र, तकनीकी पार्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नीति के तहत कंपनियों को पूंजी निवेश, ब्याज, बिजली, किराया और रोजगार बढ़ाने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
वारिसलीगंज में नई चीनी मिल, मोतीपुर की जमीन पर लगेंगे उद्योग
सात निश्चय-3 के तहत वारिसलीगंज में नई चीनी मिल और गन्ना आधारित इकाइयां स्थापित होंगी। वहीं, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल की 151.58 एकड़ शेष जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित होगी।
यहां नए उद्योग लगाने से निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे किसानों की आय बढ़ाने और पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।
शेष जमीन जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित होगी। यहां नए उद्योग लगाने से निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
24 खेल विधाओं में होगा बिहार राज्य खेल-2026
राज्य खेल-2026 में 24 खेल विधाओं के करीब 5,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। आयोजन में 750 तकनीकी पदाधिकारी और 750 स्वयंसेवक भी भाग लेंगे।
खेल विभाग ने खिलाड़ियों के आवासन, भोजन, परिवहन, चिकित्सा, सुरक्षा और खेल उपकरणों के लिए 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
बायो-फ्यूल और सीबीजी उत्पादन नीति मंजूर
बिहार में बायो-फ्यूल और सीबीजी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने की पहल हुई है। उद्योग विभाग नोडल एजेंसी होगा। कृषि अवशेष, पशु व नगर कचरे से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सोनपुर आयोजना क्षेत्र का होगा विस्तार
सोनपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, फिल्म सिटी और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
साथ ही क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आने की भी संभावना है। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने सोनपुर आयोजना क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी है।
24 प्रमुख बांधों की सुरक्षा जांच होगी
राज्य के 24 प्रमुख बांधों की सुरक्षा जांच होगी। इसके तहत सभी बांधों की सुरक्षा एवं वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए आपातकालीन कार्ययोजना व संचालन और रखरखाव मैनुअल सहित विधिक एवं संस्थागत फ्रेमवर्क विकसित किया जाना है।
इथनाल में 12 विकारक मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी
बिहार के बाहर औद्योगिक उपयोग के लिए भेजे जाने वाले इथनाल में भारतीय मानक के अनुरूप 12 विकारक मिलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
इससे राज्य की इथनाल इकाइयों और किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा पशु आहार बनाने वाली इकाइयां राज्य के बाहर से छोआ मंगा सकेंगी।
बायोडीजल और फार्मलडीहाइड निर्माण के लिए मेथनॉल आयात का रास्ता भी खुलेगा। इससे पशु आहार, पेंट, प्लाईवुड, रेजिन, ईंधन, दवा और रसायन उद्योगों में निवेश बढ़ने के साथ उत्पादन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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