यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Cabinet Meeting: मेट्रो व औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन आवंटन, 6 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की घोषणा
प्रदेश के छह शहरों में जल निकासी की योजना स्वीकृत की गई है। सीतामढ़ी बोधगया जहानाबाद शिवहर पूर्णिया और बेतिया ...और पढ़ें
HighLights
- आठ वर्ष के अनुभव वाले भी बन सकेंगे प्रधानाध्यापक।
- कोर्ट में अब हिंदी में भी दिए जा सकेंगे आवेदन।
- ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए नई योजना।
राज्य ब्यूरो, पटना: मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि छह शहर ऐसे हैं, जहां जल-निकासी की समस्या होती है। जिसका आकलन करने के बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना स्वीकृत की गई है।
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अधिष्ठापन के लिए सीतामढ़ी में 104.56 करोड़, जहानाबाद में 49.20 करोड़, बोधगया में 91.18 करोड़, पूर्णिया में 87.46 करोड़, बेतिया में 63.56 करोड़, शिवहर में 60.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद इन शहरों में जल जमाव की समस्या नहीं होगी।
चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा तय
राज्य मंत्रिमंडल ने सरकार के नियमित कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की शक्तियों में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
विभाग के स्तर पर पहले पांच लाख रुपये तक का अग्रिम चिकित्सा के लिए स्वीकृत होता था। जिसे बढ़ाकर आठ लाख कर दिया गया है। इससे ऊपर के अग्रिम की स्वीकृति वित्त विभाग देगा।
आठ वर्ष के अनुभव वाले भी बन सकेंगे प्रधानाध्यापक
मंत्रिमंडल ने उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2023 स्वीकृत की है। इसके तहत नियुक्ति में अनुभव की सीमा को 10 वर्ष से घटाकर आठ वर्ष किया गया है।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग प्रधानाध्यापक के लिए पाठयक्रम और परीक्षा स्वरूप तय करेंगे।
हिंदी में भी दी जा सकेगी कोर्ट में याचिका
पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल राजभाषा सचिवालय की नौ माई 1972 की अधिसूचना को संशोधित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
संशोधन के बाद भारतीय संविधान के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली याचिका तथा कर निर्देश से संबंधित आवेदन के लिए अंग्रेजी या हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। पूर्व में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में याचिका देने का प्रविधान था।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना
ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग की नई योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना स्वीकृत की गई है।
योजना के तहत सभी जिलों में वैसी 10 हजार किलोमीटर सड़कों का फिर से निर्माण किया जाएगा, जिनकी मरम्मत संभव नहीं है।
इसके लिए 10 हजार करोड़ की योजना मंजूर की गयी है। अगले तीन वर्षों में इन सड़कों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा।
दुर्घटना दावों के निष्पादन के लिए नौ न्यायाधिकरण
मंत्रिमंडल ने नौ शहरों में वाहन दुर्र्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। दावा का निष्पादन अनुश्रवण और कार्यालय प्रबंधन के लिए पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा था भागलपुर एवं मुंगेर के लिए भागलपुर में संयुक्त, रूप से एक तथा पूर्णिया एवं सहरसा के लिए एक दावा न्यायाधिकरण का गठन होगा।
99 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत
विभिन्न न्यायालयों के लिए वाहन चालक के 85 पद, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के लिए कुल चार पद और पुलिस भवन निर्माण निगम 10 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत।
औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए जमीन
गया जिले के मानपुर में 23 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मधेपुरा जिले के रसलपुर धुरिया 146 एकड़्र, खगडिय़ा के परबत्ता में इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार बियाड़ा को स्थायी रूप से देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
पटना मेट्रो के लिए जमीन का आवंटन
पटना जिला में दुजरा दियारा में 29.65 एकड़ जमीन कास्टिग यार्ड निर्माण के लिए तथा मैनपुरा दियारा में 10.79 जमीन वेस्ट प्लांट एवं डंपिंग यार्ड निर्माण के लिए भुगतान के आधार पर पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- सहायक अभियंता सारण पथ प्रमंडल अमलेश्वर प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव वापस लेने की स्वीकृति।
- सदर अस्पताल गोपालगंज में तैनात डा. प्रभात कुमार सात वर्ष से सेवा पर नहीं आए हैं। जिसके बाद इन्हें बर्खास्त किया गया।
- सिमुलतला आवासीय विद्यालय मुंगेर के भवन निर्माण और परिसर विकास के लिए 1.12 अरब का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत।
- कैमूर के सेमरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय चैनपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के लिए 46.07 करोड़।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित व्यवसायिक परीक्षा के आयोजन, मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों के चयन के लिए नामित पदाधिकारियों कर्मचारियों की पारिश्रमिक दरों में संशोधन की स्वीकृति।
- सूचना एवं जनसंपर्क छायाकार भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2023 स्वीकृत।
- समस्तीपुर के अंतर्गत बागमती-शांतिधार-बूढ़ी गंडक लिंक योजना के लिए 120.96 करोड़।