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पटना आने की जरूरत नहीं... सरकार खुद सुलझाएगी आपकी फरियाद, CM सम्राट ने अधिकारियों को दिया 30 दिन का टारगेट

Published: Tue, 08 Sep 2026 03:34 PM (IST)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में 137 आवेदकों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया। उन्होंने ...और पढ़ें

राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। फोटो : आइपीआरडी

राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। फोटो : आइपीआरडी

HighLights

  1. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 137 आवेदकों के मामले निपटाए।

  2. अधिकारियों को समयबद्ध शिकायत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

  3. शिकायत समाधान से आमजनों का सरकार पर विश्वास बढ़ा।

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में राज्यभर से आए 137 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और उनके मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की समस्याओं का समाधान कर उन्हें न्याय दिलाना सरकार का दायित्व है।

सहयोग कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान कर आमजनों को त्वरित राहत दें।

जटिल शिकायतों के लिए पटना आने का रास्ता खुला

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, उन्हें पटना आने की जरूरत नहीं है। जिनकी शिकायतें जटिल हैं और जिला स्तर पर समाधान नहीं हो पा रहा, वे राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर पटना आएं।

उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान होने से सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

जिलाधिकारियों को सीधा निर्देश, तय समय में निपटाएं मामले

राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा समाज कल्याण समेत कई विभागों से जुड़े मामले मुख्यमंत्री के सामने रखे गए।

मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े थे।

पेंशन-राशन में तकनीकी अड़ंगा बना तो अधिकारी जिम्मेदार

मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड के योग्य आवेदकों को शीघ्र लाभ दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मियों को पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा। उनका लक्ष्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर हो।

‘शिथिलता बर्दाश्त नहीं’, जनता को संतुष्ट करना लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदनों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को पूरी गंभीरता के साथ शिकायतों का पुनः परीक्षण कर न्यायसंगत और त्वरित निर्णय लेने को कहा गया।

कार्यक्रम में जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, उन्होंने व्यवस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतों का निष्पादन नहीं, बल्कि जनता को समाधान से संतुष्ट करना है।