30 दिन में शिकायत दूर नहीं तो अफसर होंगे सस्पेंड; CM सम्राट का कड़ा निर्देश, महिलाओं और युवाओं पर फोकस

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था पहले ही शुरू की जा चुकी है। अब शिविर के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। छात्रावास, स्कूल-कालेज सहित शिक्षा से जुड़ी सभी समस्याओं को इसमें सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले लगभग 12 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। लगभग 51 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार ने एक करोड़ लोगों को सीधे सरकारी नौकरी और रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं को रोजगार से जोड़ना इस लक्ष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला सशक्तीकरण को समृद्ध बिहार की सबसे बड़ी शक्ति बनाकर नए बिहार का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। आज राज्य में 59-60 प्रतिशत महिलाएं जन-प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आ रही हैं। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में बिहार की बड़ी उपलब्धि है।

सहयोग पोर्टल पर मिली समस्याओं का समय से समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री सचिवालय से तीन नोटिस दिए जा रहे। उसके बाद भी कोताही हुई तो निलंबन की कार्रवाई का प्रविधान है।

11 दिन पर पहला नोटिस दिया जा रहा। लगभग पांच हजार मामलों में यह नोटिस गया। 21 दिन पर दिया जाने वाला दूसरा नोटिस लगभग 600 मामलों में दिया गया। तीसरा नोटिस शिकायत के 25वें दिन दिया जाता है, जो अब तक 325 मामलों में दिया जा चुका है।