यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Teachers: टीचरों की सुविधा के लिए शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब तुरंत सभी समस्याओं का मिलेगा समाधान!
शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया है। अब शिक्षक इस पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी शिकायतें दर्ज ...और पढ़ें
HighLights
- शिक्षकों की समस्याओं के निष्पादन को स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट लॉन्च
- शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया निर्देश
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए शिक्षा विभाग ने स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट लांच किया है।
इसके तहत ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। इस पोर्टल पर कोई भी शिक्षक अपने लॉगइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश पत्र जारी
इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश पत्र जारी किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग ने कई तरह की व्यवस्था कर रखी है।
इसमें जिला और प्रखंड स्तर पर इनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन भी शामिल है, ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए।
उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर निवारण नहीं होने से शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे हैं।
शिक्षकों द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका निष्पादन कराया जाता है।
स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से बड़ी संख्या में शिक्षक राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं।
कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वे अपने पूरे परिवार के साथ अपनी समस्याएं लेकर वरीय पदाधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंच जाते हैं।
इससे शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाई तो होती ही है, वहीं राज्य मुख्यालय का कार्य भी बाधित होता है।
अधिकारी देख सकेंगे शिकायत
अब सारी शिकायतें स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट पर दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव इन शिकायतों को एक साथ देख सकेंगे। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अपर मुख्य सचिव ही देख सकेंगे।