शिक्षा योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने बिहार आ रही केंद्र की टीम, बजट पर होगी चर्चा

इसमें केंद्र सरकार को 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार को 40 प्रतिशत राशि खर्च करनी है।

मॉडल स्कूल

राज्य सरकार की योजना हर प्रखंड में एक माडल स्कूल खोलने की है। सात निश्चय -3 के तहत 534 प्रखंडों में 572 विद्यालयों को चिन्हित कर उन्हें माडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यहां पढ़ाई आरंभ हुई है। इसके अतिरिक्त दस जिलों में जिला स्कूलों को माडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाना है। राज्य सरकार ने इन स्कूलों के लिए 800 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

एक स्कूल का बजट 1.47 करोड़ रुपए है।केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो राशि उपलब्ध करा रही उसमें से स्मार्ट क्लासरूम तथा कंप्यूटर लैब के लिए उपयोग किया जा रहा।

इस दिशा में बिहार कुछ नए प्राविधान की बात रख सकता है। इसी तरह एकलव्य माडल स्कूल पर भी केंद्र सरकार 100 प्रतिशत फंडिंग करती है।

बिहार के लिए केंद्र सरकार ने तीन एकलव्य माडल स्कूल स्वीकृत कर रखे हैं। एक जमुई के झाझा प्रखंड में है और दूसरा कैमूर के अधौरा प्रखंड में।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

पूर्व में मिड डे मील के नाम से चलने वाली योजना अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। यह भी केंद्र प्रायोजित योजना है।

इसके तहत कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए स्कूल में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत 60 प्रतिशत राशि केंद्र तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2026-27 मे इस योजना के तहत बिहार को 12750 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं।

समस्या कुछ इस तरह की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में समस्या उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर है। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े को देखें तो मात्र 75 प्रतिशत का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर मैचिंग ग्रांट का जारी होना भी समस्या है।

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