Bihar News : बिहार में 'प्रमोशन' देने के लिए सरकारी विभागों ने बढ़ाया एक और कदम, कर्मचारियों को मिली 24 घंटे की मोहलत

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News : बिहार सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को प्रोन्नति देने के फैसले के बाद विभागों में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया है। विभागों में प्रोन्नति वाले पदों की गणना के साथ ही संबंधित पदाधिकारियों, कर्मचारियों की सेवापुस्त मांगी जा रही है। भवन निर्माण, खान एवं भू-तत्व विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश पत्र भी जारी कर दिए हैं।

भवन निर्माण विभाग के उप सचिव रमेंद्र कुमार की ओर से सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को भेजे पत्र में कनीय विद्युत अभियंताओं की अद्यतन अभिप्रमाणित सेवा पुस्तिका मांगी है।

चौबीस घंटे का समय

सेवा पुस्तिका मुहैया कराने के लिए संबंधित अभियंताओं को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। इसी प्रकार कनीय अभियंता असैनिक की सेवा पुस्तिका भी मांगी गई है।

इसी प्रकार खान एवं भू-तत्व विभाग की ओर से प्रोन्नति देने के लिए पद सोपान के अनुरूप पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की मांग की है।

स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल तेज

इधर, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (राग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल) स्वास्थ्य सेवाएं राकेश चंद्र सहाय वर्मा ने सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों के अधीक्षक, प्राचार्य के साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और सिविल सर्जनों को एक निर्देश पत्र भेजा है।

इसमें स्वास्थ्य प्रशिक्षक, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिकी, शल्य कक्ष सहायक, एक्स-रे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन संवर्ग को उच्चतर प्रभार देने के लिए संंबंधित पदाधिकारियों से चयनित संवर्ग के कर्मियों का नाम, गृह जिला, सेवा में चयन का आधार, मूल कोटि, नियुक्ति के पत्रांक के साथ सेवा संपुष्टि के साथ उनके तीन वर्ष का चरित्र प्रमाण पत्र का विवरण मांगा है। जानकारी देने के लिए 17 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई है।

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प्रोन्नति के योग्य 70 हजार से ज्यादा पदों पर प्रभार का निर्णय

राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में प्रोन्नति के योग्य 76595 पदों पर प्रभार देने का निर्णय पारित किया है। संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को पद का प्रभार और उच्चतर वेतनमान दिया जाएगा।

इस संबंध में गजट आदेश भी जारी हो चुका है और प्रोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी कर दिया है। कार्य को दो महीने के अंदर पूरा किया जाना है।

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