यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar News: दरभंगा एम्स बनाने का रास्ता साफ, बिहार सरकार ने केंद्र की सभी शर्तों को किया मंजूर, प्रस्ताव दिल्ली भेजा
Darbhanga Aiims दरभंगा एम्स बनाने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वार ...और पढ़ें
HighLights
- राज्य सरकार ने नए प्रस्ताव में केंद्र सरकार की सभी शर्तों को स्वीकार किया
- बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार में दरभंगा के शोभन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण की योजना एक कदम और आगे बढ़ गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को दरभंगा के शोभन में प्रदेश के दूसरे एम्स के निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत को इससे जुड़ा प्रस्ताव सौंपा।
दरभंगा एम्स के लिए नीतीश सरकार ने केंद्र की सभी शर्तों को किया मंजूर
विभागीय जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने नए प्रस्ताव में केंद्र सरकार की सभी आवश्यक शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इसमें दरभंगा एम्स को फोरलेन से जोड़ने का काम भी शामिल है।
इसके साथ ही एम्स निर्माण की जमीन का समतलीकरण कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को मिली है। वहीं, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह दरभंगा में नए डिजाइन पर एम्स का निर्माण कराए, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सके।
शोभन में स्वीकृत की गई जमीन आमस-दरभंगा फोरलेन से पांच किलोमीटर दूर है, ऐसे में यहां मरीज बिना जाम में फंसे आसानी से पहुंच सकते हैं। राज्य सरकार ने बिहार स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को जमीन की भराई और चारदीवारी निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है।
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बाईपास के पास 189 एकड़ जमीन चिह्नित
विदित हो कि राज्य सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए फिलहाल शोभन में बाईपास के पास 189 एकड़ जमीन चिह्नित की है।
इस जमीन की भराई, समतलीकरण और चारदीवारी के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 309 करोड़ रुपये की स्वीकृति अप्रैल में ही दे दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी, 2023 में अपने समाधान यात्रा के दौरान चिह्नित भूमि का स्थल निरीक्षण किया था। मार्च, 2023 में कैबिनेट ने इस भूखंड पर एम्स निर्माण की स्वीकृति दी थी।