भूमिहीनों को आवास के लिए अब महंगी दर पर जमीन खरीदेगी बिहार सरकार, अतिक्रमणकारियों पर लगेगा जुर्माना

राज्य ब्यूरो, पटना। भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन देने की योजना पर राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में अधिक धन खर्च करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस योजना के तहत जमीन देता है।

सरकारी जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में सरकार खरीद कर जमीन देती है, लेकिन नई रजिस्ट्री दर तय होने के बाद जमीन की खरीद में परेशानी हो रही है।

विभाग के सचिव जय सिंह ने बढ़े हुए दर पर जमीन खरीद का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। असल में विभाग में इन दिनों अगले वित्तीय वर्ष आमद-खर्च का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

विभाग के 2027-28 के बजट में नए दर के अनुसार राशि की मांग की जाएगी। सरकार अतिक्रमण मुक्ति अभियान से भी अधिक आय हासिल करने का प्रयास कर रही है।

अतिक्रमण मुक्ति पर होने वाले खर्च की वसूली जुर्माना के रूप में अतिक्रमण करने वालों से की जाती है। अभी इसके लिए मामूली शुल्क का प्रविधान है। नए बजट में सरकार इसे भी बढ़ाने जा रही है।

सरकारी जमीन पर पक्का मकान, झोपड़ी और नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण के लिए अलग-अलग दर तय होगी। इसका निर्धारण संरचना के आकार और उसे ध्वस्त करने में लगे साधनों के आधार पर होगा।

विभागीय समीक्षा बैठक में अंचलों के नए भवन निर्माण के लिए धन के प्रबंध की चर्चा की गई। राज्य में अंचलों की संख्या 537 हो गई है। राजधानी पटना में चार नए अंचलों का सृजन किया गया है।

इनके अलावा कई पुराने अंचल के भवन भी जर्जर हो गए हैं। अब तक 466 अंचलों के लिए नए भवन का निर्माण हो गया है। बचे हुए 81 अंचलों के भवन का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

इसके लिए बजटीय प्रविधान किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में हाट-बाजार और अन्य सैरातों में पेयजल एवं बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी।

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