यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नीतीश कैबिनेट का फैसला; भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपये, 3 प्रतिशत DA भी बढ़ा
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य परिवारों को आवास के लिए जमीन के बदले एक लाख रुपये देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों ...और पढ़ें
HighLights
- राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि
- ग्रामीण सड़कों के रखरखाव को भी होगा टेंडर, नई पॉलिसी मंजूर
- पटना को जाम से मुक्ति दिलाने को तीन डीएसपी समेत 153 पद स्वीकृत
- विभिन्न विभागों के लिए 436 पद सृजन का प्रस्ताव भी हुआ मंजूर
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य परिवारों को आवास की सुविधा देने का लिए तीन डिसमिल जमीन देती थी। इसके लिए रैयती भूमि की खरीद की जाती थी। सरकार ने एक समीक्षा में पाया कि एमवीआर दरों में जमीन खरीद में काफी कठिनाई आई है। जिसे देखते हुए अब सरकार ने जमीन के बदले राशि देने का निर्णय लिया है। जिन परिवारों को आवास के लिए जमीन दी जाती थी उन्हें अब सरकार जमीन खरीद के लिए एक लाख रुपये देगी। राशि से तीन से पांच डिसमिल जमीन की खरीद की जा सकेगी।
गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 स्वीकृत की है।
नीतीश सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता
इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशन भोगियों को 50 प्रतिशत के स्थान पर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर दिया गया है। आज की बैठक में महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
ट्रैफिक पुलिस में 153 पदों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पटना शहर में यातायात जाम की समस्या से मुक्ति के लिए ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए 153 पदों की मंजूरी दी है। इसमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा और 18 जमादार के पद समेत अन्य पद शामिल है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के लिए इन पदों के साथ कुल 436 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण सड़कों के देखभाल के लिए ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण व प्रबंधन कार्यक्रम स्वीकृत किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का रखरखाव सात वर्ष तक के लिए करना होगा। इसके लिए अलग से टेंडर भी होगा। टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी को सड़क रखरखाव का जिम्मा दिया जाएगा।
खबरें और भी
मंत्रिमंडल ने ईवीएम और वी वी पैट के डिस्पोजल के लिए नई नीति स्वीकृत की है। सरकार ने डिस्पोजल के लिए वित्त विभाग के कानून को बदला है। बिहार के पर्यटन स्थलों पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टॉयलेट बनाएगा। उसका रखरखाव करेगा। सरकार ने सुलभ शौचालय निर्माण की जिम्मेदारी सुलभ को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
अन्य निर्णय
- बागमती नदी पर पुल बनेगा। एलिवेटेड रोड बनेगा। 3: 33 किलोमीटर का बाईपास भी बनेगा। गरहा में यह पुल बनेगा। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी,अतरार,औराई के लिए 814 करोड़ रुपए।
- पुनौराधाम के लिए 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सीतामढ़ी के पुराना धाम मंदिर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 50.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
- पटना मेट्रो को 115 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि एडवांस दी गई है। मेट्रो का ट्रैक, लिफ्ट,एक्सलेटर,एक ट्रेन चलाने पर राशि खर्च की जायेंगी। नॉमिनेशन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी डीएमआरसी को भुगतान किया जाएगा।
- ब्रिटेनिया को 236 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई है। बिहार सरकार ने यह राशि पूंजी निवेश के तहत दी है। ब्रिटेनिया बिहटा में 62500 एमटीपीए क्षमता का बेकरी प्रोडक्शन उत्पादन इकाई स्थापित करेगा। जिससे 525 कुशल और अकुशल कामगारों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा।
ये भी पढ़ें- BPSC TRE: बीपीएससी ने जारी किया संशोधित रोस्टर, अब इतने पदों पर होगी नियुक्ति; 20 नवंबर तक आएगा परिणाम