यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 09, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Illegal Sand Mining: अवैध बालू खनन के परिवहन में अब निशाने पर होंगे लाइनर और पासर, पूरा प्लान तैयार
Bihar News अवैध तरीके से नदियों से खनन के साथ बालू का परिवहन भी जारी है। रात के अंधेरे में बालू माफिया लाइन और पासर की मदद से अवैध बालू का परिवहन कर ए ...और पढ़ें
HighLights
- खान एवं भू-तत्व विभाग ने जिले की स्थानीय पुलिस से मदद लेने का निर्णय लिया है।
- विशेष छापामार दस्ता बनाकर लाइनर और पासर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करें: ACS
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश की नदियों से फिलहाल मानसून को देखते हुए बालू खनन बंद है। सरकार के पास जो बफर स्टॉक है उससे बालू की आपूर्ति जो रही है। लेकिन, एक समस्या यह भी है कि अवैध तरीके से नदियों से खनन के साथ बालू का परिवहन भी जारी है।
रात के अंधेरे में बालू माफिया लाइन और पासर की मदद से अवैध बालू का परिवहन कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने जिले की स्थानीय पुलिस से मदद लेने का निर्णय लिया है।
ACS की अध्यक्षता में हुई बैठक
खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध खनन, दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले बालू-पत्थर लदे वाहनों की वजह से होने वाली राजस्व क्षति और प्रदेश में बालू के अवैध कारोबार से निपटने समेत अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बालू के अवैध परिवहन वाले गिरोह के जाल को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि बालू का अवैध धंधा करने वाले तत्वों के लाइनर और पासर गैंग के खिलाफ छापामारी अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया जाए।
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साथ ही इनके द्वारा निरीक्षण पदाधिकारियों पर होने वाले हमलों को भी नाकाम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में एसपी की मदद लेकर स्थानीय जिला पुलिस बल के सहयोग से विशेष छापामार दस्ता बनाकर लाइनर और पासर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करें।
साथ ही दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले खनिज लदे वाहनों की औचक जांच कर उनसे जुर्माना वसूली के भी उन्होंने निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का आदेश जारी किया है।