यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Jamin Jamabandi: जमीन की जमाबंदी को तुरंत करवा लें आधार से लिंक, बहुत सारी टेंशन हो जाएगी दूर!
पटना जिला में करीब 17 लाख 50 हजार जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ा जाना है लेकिन करीब सवा लाख जमाबंदी को ही अब तक जोड़ा जा सका है। ग्रामीण अंचल ...और पढ़ें
HighLights
- अपनी जमीन के लिए ही जागरूक नहीं पटनावासी
- जमीन की जमाबंदी की आधार लिंकिंग जरूरी
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Jamin Jamabandi Aadhaar Link जमीन की जमाबंदी को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया चार-पांच महीने से चल रही है। इसमें आधार के साथ मोबाइल नंबर भी जुड़वाना है, लेकिन राजधानी इसमें काफी पीछे चल रहा है। अबतक कुल जमाबंदी का करीब आठ प्रतिशत ही आधार नंबर से लिंक हो सका है। इसका मुख्य कारण भू स्वामियों में जागरूकता की कमी के साथ उदासीनता भी है। आधार लिंकिंग नहीं करवाने पर भविष्य में भूमि विवाद की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
जानकारी के अभाव में सुस्त है रफ्तार
पटना जिला में करीब 17 लाख 50 हजार जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ा जाना है, लेकिन करीब सवा लाख जमाबंदी को ही अब तक जोड़ा जा सका है। ग्रामीण अंचलों में लोग कुछ सजगता दिखा भी रहे हैं लेकिन खासकर शहरी क्षेत्र में इसकी रफ्तार काफी धीमी है। बड़ी संख्या में लोगों को पता नहीं है कि आखिर कैसे और कहां जमाबंदी की आधार लिंकिंग होगी।
दूसरी समस्या यह भी है कि बड़ी संख्या में ऐसी जमाबंदी है जिसके रैयत की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनके नाम से ही रसीद कट रही है। ऐसे में आधार लिंक कराने के लिए भू स्वामी को वंशावली समेत कई प्रक्रिया से गुजरना होता है।
...इसलिए जरूरी है जमाबंदी की आधार लिंकिंग
बिहार में जमीन विवाद के काफी मामले आते हैं। जमाबंदी में धोखाधड़ी कर किसी की जमीन को बेच देना, अपने नाम करा लेना जैसी घटनाएं होती रहती है। ऐसे में जमाबंदी के आधार से लिंक रहने पर जमीन संबंधी धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे ही जमीन के कागजातों में कोई हेरफेर किया जाएगा, भू स्वामी के मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट आ जाएगा।
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ऐसे में समय रहते भू स्वामी एहतियाती कदम उठा सकेंगे।इस तरह से उनकी जमीन सुरक्षित रहेगी। साथ ही गरीबों को जमीन के हिसाब से सरकार की योजनाएं मिलने में भी सहूलियत होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी अनिवार्य कर दी है। आधार नंबर लिंक नहीं कराने पर आगे प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी।
ऐसे कराएं जमाबंदी की आधार से लिंकिंग
प्रक्रिया बेहद सरल है। भू स्वामी अपने राजस्व कर्मचारी को जमीन की लगान रसीद, आधार कार्ड की फोटो काफी और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर देंगे। राजस्व कर्मचारी उसे लिंक कर जानकारी आनलाइन कर देंगे। लिंक होने की जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी।