बिहार में जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की तैयारी, 60 से 62 साल करने की पहल; 1653 न्यायिक अधिकारियों पर पड़ेगा असर

अगर राज्य सरकार की ओर से जरूरी प्रशासनिक और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होती है, तो जिला न्यायपालिका में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु दो वर्ष बढ़ सकती है। इससे अनुभवी अधिकारियों को सेवा में बने रहने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

इसी निर्णय के अनुपालन में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 31 अगस्त 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा। पत्र में फुल कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

फुल कोर्ट से निर्णय होने के बाद अब इसे प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रशासनिक और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जाने के बाद ही प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू हो सकेगा।

सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ने से अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं दो वर्ष और उपलब्ध रहेंगी। इससे न्याय प्रशासन को उनके लंबे अनुभव, विशेषज्ञता और संस्थागत ज्ञान का लाभ मिलने की उम्मीद है।

अब सरकार की मंजूरी पर टिकी निगाहें

हाईकोर्ट की ओर से पहल पूरी होने के बाद अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। इसके बाद ही 60 से 62 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु करने का प्रस्ताव प्रभावी हो सकेगा।

यानी फिलहाल यह प्रस्ताव और प्रक्रिया के स्तर पर है। अंतिम रूप से सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई पूरी होना जरूरी है।