Bihar Land Registry: अब रजिस्ट्री से पहले होगा निरीक्षण, टैक्स में नहीं कर पाएंगे झोल; अफसरों को मिल गया नया ऑर्डर

राज्य ब्यूरो, पटना। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अफसरों को राजस्व चोरी पकड़ने का टास्क दिया है। इसके लिए अधिकारियों का दल निबंधन कार्यालयों का निरीक्षण कर वहां राजस्व वसूली का निरीक्षण करेगा।

इसके अलावा, राजस्व संग्रहण में कैसे वृद्धि हो सकती है, इसकी कोशिश भी करेगा। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में इसको लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

निबंधन विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 7500 करोड़ का है। इसके विरुद्ध अभी तक 2800 करोड़ से अधिक का राजस्व संग्रहण हो चुका है।

निबंधन विभाग ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए स्थल जांच की गणुवत्ता में सुधार किए जाने पर बल दिया। राज्य में कई ऐसे छोटे शहर और कस्बे विकसित हो रहे हैं, जहां शहरीकरण बढ़ा है और जमीन की कीमतें बढ़ी हैं।

ऐसे विकासशील क्षेत्रों को चिह्नित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। निबंधन अधिकारियों को कहा गया है कि ऐसे विकासशील क्षेत्रों में राजस्व चोरी या क्षति की संभावना अधिक है। ऐसे मामलों में सूक्ष्मतापूर्वक जांच करते हुए सही श्रेणी निर्धारित कर दस्तावेजों का मूल्यांकन करने को कहा गया है।

जिला और कार्यालयवार बनाई जा रही सूची

राजस्व संग्रहण में कौन से जिले और निबंधन कार्यालय बेहतर कर रहे हैं, इसकी जिलावार और निबंधन कार्यालयवार सूची बनाई जा रही है। अगस्त माह तक राजस्व संग्रहण में आरा, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और बेतिया जिले शीर्ष पांच में शामिल रहे।

वहीं, कार्यालयों की बात करें तो बनमनखी, अमरपुर, परसा, मनिहारी और बेतिया का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इन जिला एवं कार्यालयों की कार्यशैली को अपनाते हुए अन्य जिलों एवं कार्यालयों को भी बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए निबंधन पदाधिकारियों को जागरूक करने को भी कहा गया है।

यह भी पढ़ें-

JDU की नई प्रदेश कमेटी में किन वर्गों का रखा गया विशेष ख्याल? हारे हुए कैंडिडेट को भी पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी

अब विधानसभा पर नेताओं का फोकस, चिराग की पार्टी LJPR ने कर दी नई घोषणा; पप्पू का भी चुनाव को लेकर प्लान सेट