यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर आ गया एक और नया अपडेट, नीतीश सरकार ने अधिकारियों का काम कर दिया आसान
बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण को गति देने के लिए सभी कमिश्नरियों को अलग-अलग सर्वर मिलेंगे। इससे डाटा ...और पढ़ें
HighLights
- बढ़ रही दिलचस्पी, 76 लाख स्वघोषणा पत्र जमा
- सभी कमिश्नरी को मिलेगा अलग-अलग सर्वर
राज्य ब्यूरो, पटना। भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अबतक 76 लाख से अधिक रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है।
इनमें से 46 लाख ने सर्वे निदेशालय की वेबसाइट का सहारा लिया। शिविरों में इसे जमा करने वाले रैयतों की संख्या 24 लाख से अधिक है। सभी ऑफलाइन स्वघोषणा को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि सर्वर में आई दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। भागलपुर और पूर्णिया कमिश्नरी के लिए हमने अगल-अलग सर्वर बनाया गया है।
15 फरवरी तक सभी नौ कमिश्नरी के लिए स्वतंत्र सर्वर बना दिया जाएगा। इससे डाटा इंट्री और अपलोडिंग में आनेवाली दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी।
उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह से दूसरे चरण के सभी अंचलों में किस्तवार का काम शुरू कर दिया जाएगा।
सभी गांवों में हो चुका ग्राम सभा का आयोजन
- भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक ने बताया कि दूसरे चरण के 18 जिलों के सभी 23786 गांवों में उद्घोषणा का काम पूरा कर लिया गया है। इन्हें वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है।
- सभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है। सभा को कार्यवाही और दो फोटोग्राफ के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसे संबंधित ग्रामीण भी देख सकते हैं।
अब इन जिलों में हो रहा सर्वे
दूसरे चरण में पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, गया, नवादा, वैशाली, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और रोहतास में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है।
स्वघोषणा की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। क्षेत्रीय सर्वे कर्मी विशेषकर अमीन घर-घर जाकर प्रपत्र-दो और प्रपत्र-3-1 भरने के लिए लोगों को प्रेरित करें। स्वघोषणा के जरिए जमीन के कागजात जमा रहेंगे तो खानापुरी में खेसरा पंजी बनाने में सर्वे कर्मियों को परेशानी नहीं होगी।- डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री।
अनसर्वे जमीन के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो रहे सैकड़ों लोग
खगौल नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों लोग अनसर्वे जमीन होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं।
इसको लेकर मुख्य पार्षद सुजीत कुमार ने उपमुख्यमंत्री, व जिलाधिकारी समेत संबंधित विभाग के अधिकारी से मिल कर समस्या का निदान करने की मांग की है।
मुख्य पार्षद ने बताया कि खगौल नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कार्य चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या अनसर्वे जमीन के कारण आ रहा है, जिससे सैकड़ों लोग इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर जिलाधिकारी के समक्ष इस समस्या को रख चुका हूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है।
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