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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bihar News: बिहार में एक साथ 5 जिलों के डीईओ पर गिरी गाज, बड़ी लापरवाही आई सामने; अब होगा एक्शन

Published: Thu, 17 Oct 2024 08:27 AM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2024 10:10 AM (IST)

बिहार के शिक्षा विभाग ने पांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। इन सभी अधिकारियों पर घोर ...और पढ़ें

बिहार के 5 जिलों के डीईओ पर एक्शन लेने की तैयारी (जागरण)
बिहार के 5 जिलों के डीईओ पर एक्शन लेने की तैयारी (जागरण)

HighLights

  1. बिहार के 5 जिलों के डीईओ पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई
  2. इन पांचों डीईओ पर घोर लापरवाही करने का मामला सामने आया है

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: शिक्षा विभाग ने तय तिथि तक मानदेय भुगतान नहीं करने पर पटना, सिवान, जमुई, बांका और सहरसा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) पर कार्रवाई की है। इन पांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी से की है।

विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा

विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी एवं ऑपरेटर का सितंबर के मानदेय का भुगतान तय तिथि तक नहीं किए जाने के मामले में विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग का वेतन एवं मानदेय का भुगतान हर माह के पहले हफ्ते में करने का निर्देश है। लेकिन, आठ अक्टूबर को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में यह पाया गया कि कतिपय जिलों में भुगतान लंबित है। इसके मद्देनजर नौ अक्टूबर तक भुगतान का निर्देश दिया गया था।

9 अक्टूबर को भी नहीं किया भुगतान

इस बीच मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में पाया गया कि बांका जिले में बीपीएमयू के मानदेय, जमुई जिले में बीपीएमयू एवं आधार आपरेटर के मानदेय, पटना जिले में बीपीएमयू एवं आधार आपरेटर के मानदेय, सहरसा जिले में विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी एवं आधार आपरेटर के मानदेय तथा सिवान जिले में आधार आपरेटर के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जवाबदेह मानते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

बिहार के दो जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

खान एवं भू-तत्व विभाग ने दो अलग-अलग जिलों में तैनात खनिज विकास पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की है। इनमें एक है तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी गया निधि भारती जबकि दूसरे लखीसराय के तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार। ये दोनों अधिकारी फिलहाल निलंबित हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डीएम मुंगेर ने नौ जून 2024 को अवैध खनन और ओवर लोडेड वाहनों की जांच, छापेमारी में बिना परिवहन चालान 40 वाहनों को पकड़ा।

इसमें छह ओवर लोडेड बालू वाहन भी थे। जिससे यह बात साबित हुई कि रणधीर कुमार ने अपने कर्तव्यों का सही प्रकार निर्वहन नहीं किया। जिससे सरकार को बड़े राजस्व की क्षति हुई। लिहाजा कार्य में लापरवाही का मामला मानते हुए इन्हें निलंबित कर दिया गया और अब विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

इसी प्रकार गया में तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी रही निधि भारती पर आरोप है कि इन्होंने गया में पदस्थापन के दौरान बालू संवेदक का चालान बंद करने और चालू करने की अनुशंसा विभाग से करने के पूर्व सक्षम प्राधिकार समाहर्ता गया से से प्राप्त नहीं की। इस आरोप में इन्हें निलंबित किया गया था अब इसी कड़ी में इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश विभाग ने दिया है।

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