यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 28, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar News: बिहार के कई DEO Office शिक्षा विभाग के रडार पर, भुगतान करने में चल रहा था खेला; अब हर महीने निरीक्षण
Bihar News बिहार के कई जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालयों पर शिक्षा विभाग एक्शन लेने वाला है। इन कार्यालयों के बारे में अनियमितता की शिकायतें मिली ...और पढ़ें
HighLights
- हर माह जिला शिक्षा कार्यालयों में निरीक्षण को जाएंगे विभाग के अफसर
- डीईओ कार्यालय में कराई गई जांच में कई जगह गड़बड़ी मिली
- कार्यालय में कई अहम रजिस्टर तक मेंटेन नहीं किया गया
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य के कई जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालयों के बारे में अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। इसे गंभीरता से शिक्षा विभाग ने लिया है। ऐसे डीईओ कार्यालय शिक्षा विभाग के रडार पर हैं और कभी भी उन दफ्तरों में जांच-पड़ताल के लिए विभाग के अफसरों की दबिश पड़ सकती है।
डीईओ कार्यालय में कराई गई जांच में कई अनियमितताएं
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ के निर्देश पर पटना डीईओ कार्यालय में कराई गई जांच में कई अनियमितताएं पकड़ी गई थीं। जांच के क्रम में पाया गया कि पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में मातृत्व अवकाश एवं बकाया भुगतान संबंधी आवेदन की प्राप्ति और उसके निष्पादन की तिथि के संबंध में कोई रजिस्टर तक मेंटेन नहीं किया जाता है।
आवेदन की मूल प्रति भी संचिका में संधारित नहीं
शिक्षकों से प्राप्त आवेदन की मूल प्रति भी संचिका में संधारित नहीं है। संचिका के टिप्पणी भाग में आवेदन प्राप्त होने की तिथि का कोई उल्लेख भी नहीं पाया गया। प्रभारी लिपिक द्वारा संचिका प्रधान लिपिक को भेजे बिना सीधे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पृष्ठांकित कर अनुमोदन प्राप्त किया जाता था।
इस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा कभी किसी प्रकार की पृच्छा भी नहीं की गयी। अधिकांश मामलों में यह चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया कि जिस तिथि को संचिका उपस्थापित की गयी, उसी तिथि को भुगतान भी हो गया।
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हर माह जिला शिक्षा कार्यालयों में निरीक्षण करने का फैसला
इसके मद्देनजर विभाग ने हर माह जिला शिक्षा कार्यालयों में निरीक्षण करने का फैसला लिया है। विभाग के एक निदेशक ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यों के निष्पादन में मनमानी बरते जाने की शिकायतों की अब नियमित जांच होगी। इसके लिए मुख्यालय से अफसर जांच करने जाएंगे।