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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 11, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar News: बिहार के शहरी गरीबों को भी मिलेगा पक्का मकान, पहले चरण में खर्च होंगे 4148 करोड़ रुपये

    Updated: Fri, 11 Apr 2025 09:38 AM (IST)

    प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बिहार में अब तक 4.33 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक आवेदकों का सत्यापन हो चुका है। ...और पढ़ें

    पीएम शहरी आवास के लिए अब तक आए 4.33 लाख आवेदन
    पीएम शहरी आवास के लिए अब तक आए 4.33 लाख आवेदन

    HighLights

    1. PM आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खर्च होंगे 2300 करोड़ रुपये
    2. पीएम शहरी आवास के लिए अब तक मिले 4.33 लाख आवेदन, दो लाख से अधिक आवेदन का सत्यापन

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहरी निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब तक चार लाख 33 हजार 508 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से दो लाख दो हजार 379 लाभुकों का भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन किया जा चुका है।

    फरवरी महीने में पहले चरण के निर्माण को मिली स्वीकृति

    वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहले चरण के लिए एक लाख 124 लाभुकों के घरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 20 फरवरी को ही स्वीकृति दे दी है। इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को 31 दिसंबर, 2025 तक का विस्तार दिया गया है।

    एक लाख 56 हजार से ज्यादा आवासों का निर्माण कार्य पूरा

    नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत प्रदेश में अब तक कुल दो लाख 64 हजार 604 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से एक लाख 56 हजार 550 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

    शेष आवासों का निर्माण कार्य जारी है। इस योजना के लिए कुल चार हजार 148 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें तीन हजार 111 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और एक हजार 37 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन कर रही है।

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    पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत खर्च होंगे 2300 करोड़ रुपये

    पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरुआत एक सितंबर, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए की गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2300 करोड़ पांच हजार 509 लाख 96 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

    नए आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को, जिनके पास निजी 30 वर्गमीटर भूमि है, उन्हें दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें डेढ़ लाख रुपये केंद्र तथा 50 हजार रुपये राज्य सरकार का अनुदान शामिल है।

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