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SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में फिर गरमाई सियासत, BJP-JDU ने राहुल-तेजस्वी पर बोला हमला

Published: Thu, 28 May 2026 06:55 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को सही ठहराने के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई ...और पढ़ें

संजय झा और संजय सरावगी। फाइल फोटो

संजय झा और संजय सरावगी। फाइल फोटो

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राज्य ब्यूरो, पटना। SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है और अब सत्ता पक्ष तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमलावर हो गया है।

 जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराया जाना स्वागत योग्य है।

ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाने और लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की जड़ें बेहद मजबूत हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाएं कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध हैं।

विपक्ष SIR के मुद्दे पर लगातार भ्रम फैलाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उन सभी विवादों पर पूर्ण विराम लगा है।

यह प्रक्रिया पूरी तरह सही और आवश्यक है। दिवंगत और उन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटना ही चाहिए, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। 

संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण : सरावगी

बिहार में SIR को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि न्यायालय के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की भावना से जुड़ी हुई है।

यह फैसला उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो राजनीतिक हितों के लिए चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न खड़े कर रहे हैं।

सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव को अब बिहार की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर भ्रम, अविश्वास और आशंका का वातावरण बनाने का प्रयास किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग की शक्तियां कानूनी तौर पर मान्य एवं संवैधानिक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एसआइआर की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसे सही माना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को एसआइआर पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए। इस फैसले से विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। -राजीव रंजन प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जदयू।

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