यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 13, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar: नीतीश सरकार ने दी बड़ी सौगात, 17000 करोड़ से संवरेंगी 11251 सड़कें; 37 जिलों की बदलेगी सूरत
बिहार सरकार ने राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 17000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत 37 जिलों की 11251 सड़कों का सुदृढ़ीकरण और प्रब ...और पढ़ें
HighLights
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत होगा सुदृढ़ीकरण, प्रबंधन
- इन पथों की कुल लंबाई 19867 किलोमीटर, सर्वाधिक सड़कें गया जिले की
- खगड़िया जिले की ग्रामीण सड़कों का पूर्व में पारित हो चुका है प्रस्ताव
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी जिलों की ग्रामीण सड़कों की सूरत करीब 17 हजार करोड़ रुपये से संवारी जाएगी। राशि से इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की योजना स्वीकृत की गई। आज की बैठक में कुल 51 प्रस्ताव पारित किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 37 जिलों की ग्रामीण सड़क सूदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 19,867 किलो मीटर की लंबाई में सात वर्षों के लिए सड़कों का सृदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन होगा।
17,266 करोड़ स्वीकृत, सड़कों की बदलेगी सूरत
सभी जिलों को मिलाकर योजना के दायरे में आए पथों की संख्या 11,251 है। इन सड़कों के लिए कुल 17,266 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि खगडिय़ा जिले की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का प्रस्ताव पूर्व की मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया जा चुका है। अकेले खगड़िया जिले में सड़कों की कुल संख्या 170 है। जिनके लिए 156.58 करोड़ रुपये से खर्च होंगे।
शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व मिलेगी पोशाक की राशि
- मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया है कि सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को सत्र प्रारंभ होने के पूर्व पोशाक की राशि दे दी जाएगी।
- शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका-बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को पोशाक के लिए राशि दी जाती है।
- अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल महीने में ही पोशाक की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। योजना के दायरे में प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थियों के समेत अन्य विद्यार्थी आएंगे।
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समस्तीपुर का होगा सुनियोजित विकास, बनेगा प्लानिंग एरिया
मंत्रिमंडल ने समस्तीपुर के सुनियोजित विकास के लिए इस जिले का प्लानिंग एरिया बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
प्लानिंग एरिया के तहत शहर से सटे ग्रामीण इलाकों को शामिल कर वहां सुनियोजित विकास की योजना बनेगी और जो भी आवश्यक आधारभूत संरचना व अन्य कार्य किए जाने हैं वे किए जाएंगे। इससे पहले करीब चार दर्जन शहरों के प्लानिंग एरिया पर काम चल रहा है।