बिहार में Student Credit Card का बदला नियम, अब सिर्फ 2 लाख मिलेंगे; ज्यादा रकम के लिए करना होगा ये काम

चार लाख की जगह अब सिर्फ दो लाख तक मिलेगा ऋण

यह 2031 तक प्रभावी रहेगा। अधिकतम दो लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए विद्यार्थियों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

छात्र-छात्राओं को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और आवेदन की जांच के बाद ही ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होगी।

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से अबतक अधिकतम चार लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता रहा है।

दो लाख से ज्यादा चाहिए तो PM-विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन

अब इसे घटाकर अधिकतम दो लाख रुपये कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार शेष दो लाख रुपये या उससे अधिक के ऋण के लिए विद्यार्थियों को पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल का आवेदन करना होगा। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों पर विद्यार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की मुफ्त सुविधा भी मिलेगी।

नए नियम की तारीख तय, पुराने आवेदनों पर नहीं पड़ेगा असर

संशोधित योजना को लोक वित्त समिति और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है। नये नियम राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

पहले स्वीकृत आवेदनों का निष्पादन पुराने नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। संशोधित योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी होगी।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपये मंजूर

चालू वित्तीय वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 28.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.81 लाख से ज्यादा आवेदन स्वीकृत

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अबतक 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इनमें 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को करीब 8,865 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

15,801 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गए हैं। राज्य और इसके बाहर के कुल 3,429 शिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है।