बिहार में 3 नई चीनी मिलों का रास्ता साफ, मार्च तक शुरू होगा काम; इन जिलों को मिलेगा फायदा
बिहार में अगले साल मार्च तक नवादा, मोतीपुर और सासामूसा में तीन नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। मुख्य सचिव ...और पढ़ें
मोतीपुर मिल की जमीन वापस लेने की प्रक्रिया होगी तेज
HighLights
मार्च तक नवादा, मोतीपुर, सासामूसा में तीन नई चीनी मिलें स्थापित होंगी।
गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर।
सकरी और रैयाम चीनी मिलों के लिए भूमि हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण निर्णय।
राज्य ब्यूरो, पटना। अगले वर्ष मार्च तक नवादा, मोतीपुर और सासामूसा में नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में गन्ना उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में जलजमाव से निपटने पर जोर
बैठक में राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी दी गई। गन्ना उत्पादक जिलों में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़े स्तर पर परियोजना का डीपीआर तैयार करने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया गया। इससे गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्रों में किसानों को जलजमाव से राहत मिलने की उम्मीद है।
लौरिया-सुगौली परियोजना पर एचपीसीएल से होगी वार्ता
लौरिया और सुगौली चीनी मिल में प्रस्तावित परियोजना की स्थापना को लेकर एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड के साथ मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
वहीं, कृषि विभाग को बिहार में नीलगाय की समस्या के समाधान के लिए नई तकनीकों पर आधारित प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
सकरी और रैयाम में मिल स्थापना का रास्ता होगा साफ
मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में चीनी मिल की स्थापना को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड, गन्ना उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री, बिहार और केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
जमीन हस्तांतरण विधेयक पर महाधिवक्ता से राय
सकरी और रैयाम में चीनी मिल की स्थापना के लिए जमीन हस्तांतरण से संबंधित बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक की स्वीकृति के संबंध में मुख्य सचिव स्तर से महाधिवक्ता से परामर्श लेने का निर्देश दिया गया। बैठक में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई।
मोतीपुर मिल की जमीन वापस लेने की प्रक्रिया होगी तेज
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल की जमीन वापस प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग से प्राप्त राशि को इंडियन पोटाश लिमिटेड को नियमानुसार हस्तांतरित करने का निर्देश गन्ना उद्योग विभाग को दिया गया। जमीन वापसी की प्रक्रिया तेज होने से मिल की स्थापना की दिशा में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।
सासामूसा मिल के निवेशक से होगा समन्वय
सासामूसा चीनी मिल की स्थापना के मामले में न्यायालय से प्राप्त आदेश के बाद निवेशक के साथ समन्वय कर मिल की स्थापना की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही हथुआ राज की जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया गया।
