यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PM Awas Yojana में हुई ऐसी गड़बड़ी की सिर पकड़ लेंगे आप, सरकारी बाबुओं ने मृतकों को ही दे दिया योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। महालेखाकार (एजी) द्वारा गड़बड़ियां उजागर किए जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ...और पढ़ें
HighLights
- मृतकों को दे दिया पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ
- दिव्यांगों कोटा की अनदेखी कर रहे अफसर, समय से आवास पूर्ण कराने का मामला आया हुआ उजागर
- मृत लाभार्थियों को भी कर मजदूरी का भुगतान करने की गड़बड़ी पकड़ी गई
राज्य ब्यूरो, पटना। PM Awas Yojana सरकार के निर्देश के बाद भी जिलों में तैनात अफसर कई योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। स्थल निरीक्षण से कन्नी काट रहे हैं। दायित्व के प्रति अफसरों के लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। महालेखाकार (एजी) द्वारा गड़बड़ियां उजागर किए जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों एवं डीडीसी को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट किया है।
बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली पाई गई है। अयोग्य लोगों को योजना का लाभ देकर राशि भुगतान कर दिया गया है। गलत खाते में राशि की भुगतान जैसी अनियमितता के अनेक मामले पाए गए हैं।
मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की तहकीकात करने का सुझाव दिया है। साथ ही गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। अहम यह है कि जांच में कई कसौटी पर तय मानक की अनदेखी करने का मामला भी सामने आया है।
पांच प्रतिशत दिव्यांगों को भी नहीं मिल रहा कोटा का लाभ
शासन ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश में बताया है कि पांच प्रतिशत दिव्यांगों को भी योजना के तहत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जांच में इसकी पुष्टि हुई है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिव्यागंता कानून-2016 के तहत पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान किया हुआ है। अहम यह है कि मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में मृत लाभार्थियों को भी मजदूरी भुगतान करने की गड़बड़ी भी पकड़ी गई है।
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जिलों में वर्षों से राशि दबाकर बैठें हैं अफसर
योजनाओं की ऑडिट में सामने आया है कि जिलों में वर्षों अफसर इंदिरा आवास योजना की राशि दबाए बैठे हैं। जबकि नियमानुसार 2016-17 में ही इस पर रोक लगा दी गई थी। वित्तीय वर्ष में 2016-17 में प्रविधान कर दिया गया था कि राशि एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) के माध्यम से लाभर्थियों के खाते में भेजा जाएगा, लेकिन आदेश का धड़ल्ले से अफसर जिलों में अनदेखी कर रहे हैं।
ऋण दिलाने में नहीं कर रहे मदद
ग्रामीण विकास विभाग के अफसर एवं कर्मियों की अनदेखी के कारण घर बनाने में राशि कम पड़ने जीविका स्वयं सहायता समूह से ऋण लेना चाहते हैं वैसे इच्छुक लाभार्थियों को ऋण दिलाने में भी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तत्काल प्रभाव से सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।