यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Teacher News: नीतीश सरकार ने शिक्षकों को दी एक और खुशखबरी, हर महीने की 10 तारीख तक जरूर करें ये काम
बिहार सरकार दिसंबर से राज्य के सरकारी स्कूलों में हर महीने एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कृत करेगी। शिक्षकों को उनके नवंबर महीने के शिक्षण कार्य के आधार ...और पढ़ें
HighLights
- दिसंबर से शिक्षकों को हर माह पुरस्कृत करने की योजना लागू होगी
- शिक्षा विभाग के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर हर महीने की दस तारीख तक करना होगा आवेदन
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher Award Scheme दिसंबर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को हर महीने पुरस्कृत करने की योजना लागू होगी। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रखंडों के एक-एक उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। शिक्षकों के नवंबर में शिक्षण कार्य की उपलब्धि के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा।
इसके लिए शिक्षक-प्रधानाध्यापक स्वयं संबंधित जानकारी शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 दिसंबर तक देंगे। इसी तरह हर महीने के दस तारीख को पिछले माह के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। इस संबंध मेंमाध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है।
विभागीय निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस योजना के बारे में शिक्षकों को पूरी जानकारी दें और आवेदन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करें। शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति, बच्चों का प्रदर्शन आदि 12 मानक इसके लिए तय किए गए हैं।
एक अनुमंडल वाले जिले में स्थानातंरण के लिए शिक्षकों को दी जाएगी राहत : शिक्षा मंत्री
सोमवार को ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा दिवस समारोह के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कहा कि एक अनुमंडल वाले जिले में स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को राहत दी जाएगी। ऐसे जिले के अनुमंडल को दो भाग में बांट कर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।
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इन जिलों में अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर शामिल हैं। शिक्षक स्थानातंरण व पदस्थापन नियमावली के अनुसार पुरुष शिक्षकों का अपने गृह अनुमंडल में स्थानांतरण नहीं हो सकता है, इसलिए अनुमंडल को दो भागों में बांटने को लेकर नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा।
इसके बाद शिक्षक अपने आवास स्थल को छोड़ कर दूसरे भाग वाले अनुमंडल का विकल्प भर सकेंगे। इसके लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल में इसका प्रविधान किया जाएगा।
राज्य के विश्वविद्यालयों से मांगी गई शिक्षकों की रिक्तियां
शिक्षा विभाग ने पिछले चार वर्षों में राज्य के विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के बाद खाली पदों की विषयवार जानकारी कुलसचिवों से मांगी है। विश्वविद्यालयों से प्राप्त खाली पदों की सूचना के आधार पर दूसरे चरण की नियुक्ति प्रारंभकी जाएगी। अगले साल बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 से 2023 तक कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और अगले साल मार्च तक कितने शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं? इसके बारे में प्रत्येक विश्वविद्यालय से सूचना मांगी गयी है। अभी 2019 तक की रिक्तियों के आधार पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है।