यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
न्यायिक सेवा में EWS को 10% आरक्षण, बनेंगे 100 नए पशु चिकित्सालय; 14 प्रस्तावों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर
Nitish Tejashwi cabinet meeting News बिहार में मंगलवार को नीतीश-तेजस्वी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लग गइ्र है। इन ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश-तेजस्वी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लग गई है। इनमें से सबसे अहम फैसला न्यायिक सेवा में आर्थिक तौर पर कमजोर अनारक्षित वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का रहा है।
नीतीश-तेजस्वी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक की बैठक में जिन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनमें से एक और सबसे अहम है- न्यायिक सेवा में आर्थिक तौर पर कमजोर अनारक्षित वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण है।
इसके लिए बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 एवं बिहार असैनिक सेवा न्यायिक शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन किया गया है।
इतने नए पदों को मिली स्वीकृति
इसके साथ ही नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार मामले में नरकटियागंज बीडीओ राघवेंद्र त्रिपाठी को जबरन सेवानिवृति दी गई है। दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आलोक में प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष के सात, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के सात, निम्न वर्गीय आशुलिपिक के सात और उच्च वर्गीय लिपिक के सात पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।
100 नए पशु चिकित्सालय बनेंगे
ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से राज्य स्तरीय संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र भवन के निर्माण के लिए 2.25 अरब रुपए स्वीकृत दी गई है। 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए एक अरब सात करोड़ रुपये की धनराशि को भी स्वीकृति दी गई है।
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समस्तीपुर के दलसिंहसराय यार्ड स्थित लेवल क्रोसिंग के बदले आरओबी व पहुंच पथ निर्माण किया जाएगा, इसके लिए भी 135.21 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
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