Updated: Mon, 05 May 2025 08:30 PM (IST)
पटना में दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में 21 अंचलाधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर रहा जबकि पांच को चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने राजस्व मामलों के निष्पादन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। दाखिल-खारिज के निष्पादन में प्रगति बहुत अच्छी है। प्राप्त आवेदनों की तुलना में निष्पादन की गति तेज होने से बैकलॉग लगभग खत्म हो गया है। नए आवेदनों का भी निष्पादन हुआ है।
राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को यह कहा। इस क्रम में बेहतर प्रदर्शन करनेवाले अंचलाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
समाहरणालय में हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तानांतरण आदि की समीक्षा की।
इस माह के अंत तक शून्य करें सभी मामले
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष एक अप्रैल को दाखिल-खारिज के करीब 80,592 आवेदन लंबित थे जो तीन मई 2025 को महत 14,108 रह गए हैं। इनमें 40,207 आवेदन एक्सपायर्ड थे जो अब घटकर 1,709 पर आ गए हैं।
यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए आवेदन अब मुख्यतः पांच अंचलों, संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, धनरुआ एवं नौबतपुर में लंबित हैंं।
संपतचक में 636, बिहटा में 499, दीदारगंज में 156, धनरुआ में 105 तथा नौबतपुर में 82 मामले लंबित हैंं। जिलाधिकारी ने इन अंचलों के सीओ को इस माह के अंत तक ऐसे सभी मामले निष्पादित करने का अंतिम मौका दिया है।
उन्होंने कहा कि जिले के 26 में से 21 अंचलाधिकारियों के बेहतर कार्य की वे सराहना करते हैं। परिमार्जन प्लस परिमार्जन प्लस यानी डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार की स्थिति भी ठीक है।
कुल 71,698 में से 56,633 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। अभियान बसेरा में प्रगति ठीक है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
आधार सीडिंग में पालीगंज, मसौढ़ी, बाढ़ तथा पटना सिटी अनुमंडलों में अच्छी स्थिति है। पटना सदर तथा दानापुर के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को विशेष रूचि लेकर इन कार्यों में तेजी लाने का निदेश दिया गया है।
उन्होंने आनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन तथा मापीवाद मामलों में तीव्र गति से प्रगति लाने का निदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिन से अधिक अवधि से लंबित सभी 8,688 मामलों को अविलंब निष्पादित करें।
बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों व म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के लिए तत्परतापूर्वक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता अनिल कुमार समेत सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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