यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 09, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'सुभाष यादव जैसे लोग लालू के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मशीन', इधर ED की छापेमारी; उधर भाजपा नेता ने ले लिए दर्जनभर नाम
ईडी ने शनिवार को बालू कारोबारी सुभाष यादव के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के रेड के बाद अब इसपर राजनीति तेज हो गई है। सुशील मोदी ने ब ...और पढ़ें
HighLights
- सुभाष यादव जैसे लोग लालू के लिए मनीलॉन्ड्रिंग मशीन: सुशील मोदी
- जांच एजेंसियों से बचाने के लिए राबड़ी के 1.72 करोड़ के 3 फ्लैट खरीदने का लगाया आरोप
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि बालू माफिया सुभाष यादव, अरुण यादव, भोला यादव, पूर्व विधायक अबू दोजाना एवं शराब-कारोबारी विनोद जायसवाल जैसे दर्जन-भर लोग लालू-राबड़ी परिवार की बेनामी संपत्ति और कालेधन के लिए वॉशिंग मशीन का काम करते हैं।
सुशील मोदी ने कहा कि आयकर ( आइटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआइ) जैसी केंद्रीय एजेंसियां जब भी लालू यादव की किसी मनीलॉन्ड्रिंग मशीन पर हाथ रखती हैं, तब करोड़ों के कालेधन का पता चलता है। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का बिंदुवार जवाब देने के बजाय उल्टे जांच पर ही सवाल उठाता है।
1.72 करोड़ में खरीदे राबड़ी के 3 फ्लैट
सुशील मोदी ने कहा कि जिस सुभाष यादव के परिसरों पर ईडी की टीम पहुंची, उन्होंने 13 जून 2017 को एक ही दिन में राबड़ी देवी के तीन फ्लैट 1 करोड़ 72 लाख रुपये में खरीद लिए थे। यह डील राबड़ी देवी की संपत्ति को जांच एजेंसियों के रडार से बाहर रखने की नीयत से हुई थी।
सुभाष की कंपनी को लालू का संरक्षण
उन्होंने कहा कि राजद ने 2019 के संसदीय चुनाव में सुभाष यादव को चतरा से टिकट दिया था। इनकी ब्राडसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सहित तीन कंपनियों को लालू यादव एवं प्रेमचंद गुप्ता का संरक्षण प्राप्त है।
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सुभाष यादव के ठिकानों पर ED की रेड
बता दें कि ईडी ने बालू के अवैध कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शनिवार को बालू कारोबारी सुभाष यादव के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई में सुभाष यादव के ठिकाने से करीब दो करोड़ रुपये नकद समेत जमीन व निवेश से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक, दस्तावेजों की जांच के बाद अर्जित संपत्तियों की नई जानकारियां सामने आ सकती है।