जाति गणना पर तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक, लालू यादव के राजद ने बनाया नया फार्मूला

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने जाति गणना का निर्णय कर विपक्ष से यह मुद्दा छीन लिया है। इस कारण महागठबंधन की बेचैनी बढ़ गई है। फिलहाल राजद ने बचाव का रास्ता अख्तियार करते हुए आरक्षण का नया फार्मूला पेश किया है। अब वह सरकारी ठेके से लेकर निजी क्षेत्र की नौकरियों और लोकसभा-विधानसभा में पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-ईबीसी) के लिए आरक्षण की पैरोकारी करने लगा है।

मास्टर-स्ट्रोक के पहलू 

जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की अपेक्षा 

ओबीसी-ईबीसी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र 

निजी क्षेत्र, ठेकेदारी, न्यायपालिका में आरक्षण 

मंडल कमीशन की शेष अनुशंसाएं प्रभावी हों 

बिहार के लिए विशेष राज्य और विशेष पैकेज

एक्स पर पोस्ट कर दिखाई झांकी

बिहार में मंडल आयोग की अनुशंसाओं का सबसे अधिक लाभ एक समय राजद के पूर्ववर्ती जनता दल को मिला था। तेजस्वी को संभवत: उसकी पुनरावृत्ति की आशा है। शायद इसीलिए वे अपना मास्टर-स्ट्रोक चल रहे। शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ओबीसी-ईबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक रोड-मैप की झांकी दिखाई थी। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री को पत्र लिख शिकायत की कि जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर एनडीए अड़ंगा लगाता रहा है।

हाशिये की जनसंख्या की उम्मीद बंधी

अब देर से ही इसका निर्णय हुआ है तो हाशिये की जनसंख्या की उम्मीद बंधी है। बिहार में ओबीसी-ईबीसी की हिस्सेदारी लगभग 63 प्रतिशत है, लेकिन हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कम है। संभव है कि देश में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न हो। जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की सीमा में वृद्धि होनी चाहिए। संसाधनों के न्यायसंगत वितरण से आर्थिक असमानता दूर होगी। निजी उद्योग क्षेत्र से सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा है।

भाषा राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन भी

संभवत: तेजस्वी की मंशा विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक न्याय के विमर्श को नया रूप देने की है। सामाजिक न्याय का श्रेय वे राजद और लालू प्रसाद को दे रहे। हालांकि, विरोधियों पर आक्षेप के क्रम में उनकी भाषा राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन भी कर जाती है।