By Sunil Raj Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Fri, 09 Feb 2024 09:51 PM (IST)
Bihar News बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट भले ही हो लेकिन आरजेडी का पूरा ध्यान अभी लोकसभा चुनाव पर चला गया है। नीतीश कुमार के जेडीयू में चले जाने क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Hindi: बिहार में सरकार के शक्ति परीक्षण को लेकर लग रही अटकलों के बीच भी राष्ट्रीय जनता दल एक साथ दो मोर्चों पर अपनी लड़ाई को जारी रखने की कोशिश में जुटा है। अब पार्टी का पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने पर है। लालू की पार्टी सम्राट चौधरी के किले को पूरी तरह से भेदने की तैयारी में जुट गई है। तेजस्वी ने इसके लिए नई रणनीति बना दी है।
इसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विरोधियों के खिलाफ जहां हमले जारी रखने की छूट मिल गई है तो दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता-कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के अन्य कोषांगों को अब 17 महीने में किए गए कार्यों की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद के निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के स्तर पर हुई बैठक में बीते 17 महीने की गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की पहल पर हुए कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में यह सहमति बनी जो योजनाएं, कार्यक्रम तेजस्वी यादव की पहल पर शुरू हुए उनका घर-घर बखान किया जाएगा।
पार्टी के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेता संबंधित कार्यों के साथ प्रखंड से लेकर पंचायत तक एक-एक घर में जाएंगे और उन्हें बीते 17 महीने में महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में किए गए प्रमुख 17 कामों का ब्योरा देंगे।
इन कामों के बल पर आरजेडी करेगी बीजेपी और नीतीश का मुकाबला
बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की हर चाल को फेल करने में लग गए हैं। अब वह नई रणनीति के तहत काम करने वाले हैं। आरजेडी (RJD) इस बार आर-पार के मूड में दिख रही है।
पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने जिन कामों को प्रचार के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, 94.35 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये दिलाने की पहल करना, 35.42 लाख परिवारों को आवास निर्माण के लिए 1.20 रुपये दिलाना, देश में प्रथम बार जाति आधारित गणना करना।
आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना, वर्षों से लंबित मांग, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाना तथा 1.35 लाख से अधिक पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाना शामिल हैं।
इनके अलावा शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था के प्रविधान करना, खेलों में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू किया जाना, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाना, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने जैसे कुछ प्रमुख कार्य हैं।
