यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 19, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'बिहार दिखाता है रास्ता...', महिला आरक्षण विधेयक को लेकर JDU ने किया यह दावा, कहा- नीतीश की राह पर PM मोदी
महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पेश होने के बाद जदयू ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने साल 2005 में मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ बिहार ...और पढ़ें
पीटीआई, पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पेश किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू ने दावा किया है कि पीएम मोदी की ओर से पेश किया गया अधिनियम बिहार के एक विधेयक से प्रभावित है। बिहार में यह व्यवस्था बहुत पहले से है।
जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन ने महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साल 2006 में बिहार देश का पहला राज्य बन गया, जहां महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया। नीतीश कुमार ने साल 2005 में मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही साहसिक कदम उठाते हुए ये फैसला किया था।
जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए ही अब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया है। इस विधेयक से एक बात साफ है कि बिहार देश को रास्ता दिखाता है।
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जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार इकलौता राज्य है, जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी और शिक्षा विभाग में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी का नतीजा है कि अब राज्य में दो लाख से अधिक महिला शिक्षक हैं। बिहार पुलिस में भी महिलाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिहार में अभी 29,175 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं।