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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 06, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar Jamin Survey: जमीन मालिकों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी, अब घर बैठे दूर हो जाएगी सबसे बड़ी दिक्कत

    Updated: Mon, 06 Jan 2025 06:32 PM (IST)

    बिहार सरकार ने जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) में त्रुटियों को सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रैयत अपना ना ...और पढ़ें

    जमीन मालिकों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी
    जमीन मालिकों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी

    HighLights

    1. परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमाबंदी में त्रुटियों को ऑनलाइन सुधारने की सुविधा
    2. अब घर बैठे सुधारें जमाबंदी में हुई गलती

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। जमाबंदी (Bihar Jamin Jamabandi) में साधारण त्रुटियों में सुधार के लिए अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस नाम से एक नया पोर्टल (Bihar Parimarjan Plus App) शुरू किया है। इसके माध्यम से रैयत अपना नाम, पिता का नाम, जाति के साथ पता आदि में त्रुटि की आसानी से सुधार कर सकेंगे। पोर्टल पर काम करना शुरू कर दिया है व रैयत इसके माध्यम से त्रुटि में ऑनलाइन सुधार कर सकेंगे।

    जानकारी के मुताबिक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का परिमार्जन प्लस पोर्टल रैयतों को बड़ी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इससे जमाबंदी संबंधी त्रुटियों में आसानी से सुधार होगा। पहले परिमार्जन में सिर्फ मूल जमाबंदी में दर्ज विवरणी के आधार पर ही डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार किया जाता था। 

    कर सकते हैं त्रुटि में सुधार

    नई व्यवस्था के तहत रैयत को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि क डिजिटलाइजेशन जमाबंदी में दर्ज से खाता, खेसरा, रकवा व चौहद्दी की गलती या प्रविष्टि का न होना व लगान संबंधित विवरण में सुधार करवा सकते हैं।

    होगी ऑनलाइन निगरानी

    परिमार्जन प्लस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें रैयत ऑनलाइन अपने आवेदन की निगरानी भी कर सकते हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी। अब आवेदन करने के बाद रैयत यह जान सकेंगे कि उन्होंने परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद अगर किसी स्तर पर आवेदन को अस्वीकृत भी किया जाता है तो संबंधित कर्मी या अधिकारी को आवेदन अस्वीकृत करना का कारण भी बताना होगा।

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    रैयत खुद ऑनलाइन भी इसे देख सकेंगे कि आखिर उनके आवेदन आवेदन को क्यों-क्यों अस्वीकृत किया गया है। सभी सीओ व राजस्व कर्मी को परिमार्जन प्लस के माध्यम से जितने भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उसका निष्पादन प्राथमिकता से करने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ इसकी लगातार समीक्षा भी की जाएगी।

    जमाबंदी की गड़बड़ी दूर करने के लिए सरकार ने परिमार्जन पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन कर त्रुटि में सुधार किया जा रहा है। इससे मामले का निष्पादन करने में आसानी हो रही है। साथ ही समय की भी बचत हो रही है। मौनी बहन, सीओ, नवहट्टा

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